प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कतिपय नेताले यसका लागि पहल थाल्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह पनि गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यतिवेला किन संसद्को खाँचो महसुस भयो ? यसबारे के प्रगति हुँदैछ ? किरण दहालले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग गरेको कुराकानी :

……… ………. ……….

• ‌ सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कचिङ्गल र झगडाको कारणले हठात र एकदमै अस्वाभाविक रूपमा संसद् अन्त्य भयो । त्योचाहिँ अत्यन्तै अनुत्तरदायी काम थियो ।
• ‌‌संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्योपचारचाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । सरकारले संविधान र कानुनको पालना गरिरहेको छैन । सरकार छ कि छैन जस्तो अवस्था छ ।
• ‌सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने पनि हामीलाई आरोप आउँछ । त्यसकारणले हामीले बडो रचनात्मक रूपमा विरोध गरेको हो । सदनमा लिङ्कअप गरेर सडकमा कार्यकर्तालाई उतार्ने कामचाहिँ गरेका छैनौँ ।
• ‌अहिले सरकार अक्षम भएर, निकम्मा भएर कोरोना महामारी दिनानुदिन बढिरहेको छ । अन्य कतिपय मुलुकमा संक्रमण घटिरहेको छ, हाम्रो मुलुकमा भने दिनानुदिन बढिरहेको छ ………. ………… ………..

संसद्को छैटौँ अधिवेशन सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले हठात अन्त्य गर्‍यो । प्रतिपक्षी दललाई हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नेवेला भयो जस्तो लागेको हो ?

त्यतिवेला संसद्मा महत्वपूर्ण विषयहरू प्रवेश गरेका थिए। खासगरी कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपालमा पार्ने प्रभाव र सरकार, अन्य निकायहरूले गर्नुपर्ने साझा प्रयत्नहरूबारे सदनमा जनप्रतिनिधिहरूले महत्वपूर्ण कुराहरू उठाउनुभएको थियो।

हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पनि दिएका थियौँ। र, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि दर्ता गरेर हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हामीले छलफल गराउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यसमा जवाफ दिनुपर्ने थियो । महामारीबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकारको ‘कमिटमेन्ट’ र योजनाहरू सदनमा ल्याउने भनेर प्रक्रियामा लागेका थियौँ। तर, सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कचिङ्गल र झगडाको कारणले हठात र एकदमै अस्वाभाविक रूपमा संसद् अन्त्य भयो। त्योचाहिँ अत्यन्तै अनुत्तरदायी काम थियो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि विपरीत थियो।

अहिले हामीले सदन बोलाउनेबारेमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ। महामारी बढिरहेको छ । कतिपय सदस्यहरू संक्रमित हुनुभएको छ। चाडबाड पनि परेको छ। दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाड छन्। सदन बोलाउनका लागि पहल गर्नेबारेमा हामी गम्भीर छलफलमा छौँ।

केही दिनअघि कांग्रेसका शीर्ष नेताले अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिने निर्णय गरेका थिए। प्रक्रिया के हुँदैछ ? कांग्रेससँग भएको मतले मात्रै त पुग्दैन। अरू दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ ?

अरू दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । संघीय सदनका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामीले आग्रह गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । र, उहाँहरूले पनि चाहनुपर्छ।

कोरोनाको कारण देखाएर अधिवेशन बोलाउन ढिला भए के गर्नुहुन्छ ?

अधिवेशन महामारीको कारणले बोलाउनुपर्नेछ । राज्यको पहिलो दायित्व हो– जनताको जीवनरक्षा । तर, सदनका कतिपय सदस्यहरू र कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण भएको कारणले गर्दा सदनलाई सुरक्षित गराएर चलाउनका लागि सभामुख र सचिवालयको पनि सहयोग चाहिन्छ।

सभामुखसँग यस विषयमा केही कुराकानी भएको छ?

दसैँपछि उहाँसँग कुरा गर्ने भनेको हो ।

अधिवेशन सुरु भइहाल्यो भने तपाईंहरूले उठाउने मुख्य मुद्दा के हुन्छन् ?

पहिलो जनताको जीवनरक्षा नै हो । यसमा सरकारको अक्षमता प्रस्ट देखिएको छ। सरकारले संविधान र कानुनविरोधी गतिविधि गर्दै आएको छ। यो महामारीका वेलामा संक्रमित रोग, सरुवा रोगहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भनेर हाम्रो संविधान र कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ। संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्योपचारचाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। सरकारले संविधान र कानुनको पालना गरिरहेको छैन। सरकार छ कि छैन जस्तो अवस्था छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो । सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक जनताको जीवनरक्षाको जिम्मेवारीप्रति क्रियाशील गराउने नै हो । भ्रष्टचारका कुराहरू पनि उठ्छन्।

संसद् चल्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका संसद्मा कमजोर रह्यो भन्ने आरोप सुनिन्थ्यो। अबको अधिवेशनमा पनि हुने त त्यही होला ?

अघिल्ला अधिवेशनहरूमा हामीले संविधानसँग सम्बन्धित, कानुनसँग सम्बन्धित, जनताको जीवनसँग सम्बन्धित, सरकारले गरेका अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुरा उठाइरहेका हौँ।

कतिपय सत्रमा विरोध र कतिपय सत्रमा सदनको ‘बाइकट’ पनि गर्नुपरेको छ। तर, सदन र सडकलाई चाहिँ हामीले जोड्न सकेका छैनौँ। सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने पनि हामीलाई आरोप आउँछ। त्यसकारणले हामीले बडो रचनात्मक रूपमा विरोध गरेको हो। सदनमा लिङ्कअप गरेर सडकमा कार्यकर्तालाई उतार्ने कामचाहिँ गरेका छैनौँ।

पहिलो वर्ष वडो शालीनतापूर्वक हामी बसेको हो। तर, पछि चाहे मिडियासँग सम्बन्धित विधेयक होस् या राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, यी विधेयकहरूलाई संविधानप्रतिकूल हुन नदिनका लागि त्यहाँभित्र पनि संघर्ष गरेकै छौँ। हामीसँग बहुमत नहुँदानहुँदै पनि दुईतिहाइ झन्डै बहुमत भएको सरकारलाई जथाभावी कानुन बनाउन दिएका छैनौँ।

विपक्षीका लागि संसद्बाहेक सडक पनि ठाउँ हुन्छ । तर, कांग्रेस सडकमा कहीँ देखिँदैन। कोरोनाले ठूला आन्दोलन गर्न सम्भव नभए पनि विभिन्न तरिकाले जनताका मुद्दा उठाउन कांग्रेसलाई केले रोकेको छ ?

अहिले कोरोनाको महामारी छ। महामारीका वेलामा दशौँ हजार मान्छे उतारेर हजारौँ, दशौँ हजार मानिस एकैपटक संक्रमित भए भने त्यो नेपाली जनताको, कार्यकर्ताको जीवनका निम्ति खेलबाड गरेको ठहरिन्न र ? महामारीको वेलामा यस्तो गर्न कि नगर्ने ! केन्द्रीय समितिको मिटिङ गर्दाखेर पिसिआर टेस्ट गर्दा केन्द्रीय सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, स्टाफहरू संक्रमित देखिएपछि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ त हामीले सार्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पिसिआर गरेर जुलुस गरौँ भन्न पनि गाह्रो। भेला नहुनुस्, भौतिक दूरी कायम गर्नुस्, मास्क लगाउनुस्, सुरक्षित हुनुस्, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। जुलुस निकाल्न सकिन्छ, तर त्यो उचित हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले सरकार अक्षम भएर, निकम्मा भएर कोरोना महामारी दिनानुदिन बढिरहेको छ। अन्य कतिपय मुलुकमा संक्रमण घटिरहेको छ, हाम्रो मुलुकमा भने दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्तो वेलामा हरेक जिल्ला, नगरपालिकामा जुलुस निकाल्दा कस्तो होला ?

कोरोना महामारीको वेला संसद् चलाउन उपयुक्त छैन भन्ने तर्क पनि छ। यस्तो वेलामा संसदीय समितिलाई नै प्रभावकारी बनाउँदा हुँदैन ?

समितिका बैठकहरू बसिरहेकै छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राज्य व्यवस्था समितिलगायत अरू कतिपय समितिहरूको बैठक बसेको छ। त्यहाँ माननीयहरूले कुरा उठाइपनि रहनुहुन्छ। तर, समितिमा मन्त्रीहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू आइदिने, समितिमा भएका छलफलमा जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिने र समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनलाई सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि सरकार गम्भीर देखिएन। सरकार संवेदनशील देखिएन। मूल कुरा, सरकार नै छैन जस्तो अवस्था भइसक्यो नेपालमा।

सांसदहरूले कानुनमै नभएको दसैँ पेस्की बुझे। यद्यपि विरोध भएपछि पैसा कोरोना कोषमा पठाएका छन्। अर्कोपटक कानुनविना यस्तो सुविधा लिन हुँदैन भनेर कांग्रेसले के भूमिका खेल्छ ?

यो वर्ष कोभिड महामारीका कारणले दसैँ, तिहार मनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, थिएन। जनता औषधिविहीन रूपमा भोकमरीमा पिल्सिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले चाडबाड भत्ता बुझ्नु स्वाभाविक थिएन। त्यसकारण हामीले त्यो कोभिड-१९ व्यवस्थापन कोषमा फर्काइदियौँ। सरकारले के गर्नुपर्थ्याे भने मन्त्रिपरिषद्, सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू, यहाँ जति पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू छन्, सबैको चाडबाडको रकमलाई शतप्रतिशत कट्टी नगरे पनि केही न केही कट्टी गरेर एउटा कोष बनाइदिएको भए त्यो कोषमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा हुन्थ्यो। त्यो पैसाले संक्रमितहरूको व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो मद्दत पुर्‍याउँथ्यो । हामीले भनेको पनि हो । तर, सरकार गम्भीर भएन।

अर्कोपटक कानुनविना यस्तो सुविधा लिन हुँदैन भनेर कांग्रेसले के भूमिका खेल्छ ?

यसका बारेमा फेरि छलफल गरौँला नि ! -नयाँपत्रिका।