काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले अनलाइनमार्फत खुलारूपमा बोलपत्र, पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवाको साथै अन्य सेवा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गरिरहेका छन् ।
विश्वासिलो मानिएको यही प्रणालीमा केही ठेकेदार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्राविधिक तथा उच्च अधिकारीहरूको अपवित्र मिलेमतोमा सिस्टम नै कब्जा (ह्याक) गरेर ठेक्का खरिदबिक्री भइरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ । आरोप मात्र नभई केही निर्माण व्यवसायीले मिलेमतोमा सिस्टम ह्याकिङ भएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेत लिखित उजुरी दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीको कतिपय उजुरीमा प्रहरीको सीआईबीले उजुरीमा भनेको जस्तो ‘फेला परेन, पुष्टि भएन’ भनेर विगतमा पन्छाउने काम गरे पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको र नियन्त्रणमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीको सिस्टमको विश्वसनीयतामाथि तारन्तार प्रश्न उठाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीको तारन्तारको उजुरीले अनुसन्धान गर्ने निकायको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
पछिल्लो समयमा उदयरपुरको गाईघाटमा दर्ता रहेको रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडक डिभिजन भक्तपुरले बीपी राजमार्गको केही खण्डको पुनर्निर्माणको लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचनामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूले सिस्टम ह्याक गरेर आफूले हालेको ठेक्काको आवेदन नै मेटाएको गम्भीर आरोप लगाएर छानबिनको माग गरेको छ ।
रौताहाका धर्मराज दाहालले यही जेठ २ गते शुक्रबार अनुगमन कार्यालय केशर महलमा उक्त उजुरी गरेका हुन् । उनले आफ्नो उजुरीको बोधार्थ तथा कार्यार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दिएका छन् । उक्त निर्माण कम्पनीले बीपी राजमार्गको चेनेज ११८ प्लस ५०० देखि चेनेज १२७ सम्मको ठेक्कामा सहभागी भई १७ अप्रिल २०२५ मा बोलपत्र दाखिला गरेको दाबी गरेको छ । उक्त दिन सो कम्पनीले ११ बजेर ५३ मिनेट जाँदासम्म दुईपटक बोलपत्र परिमार्जन गरी ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा बोलपत्र दाखिला गरेको दाबी गरेको छ ।
त्यसरी दाखिला गरेको बोलपत्र सबै यथास्थितिमा रहेको र जेठ २ गते सडक डिभिजन भक्तपुरले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी सूचना प्रकाशन गर्दा आफ्नो कम्पनीको नाम समावेश नभएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम चलाउने अधिकारीहरूबाट बदमासी भएको भन्दै कारबाहीको माग गरी उजुरी दिएका हुन् ।
ठेक्का पार्न निर्माण व्यवसायी तथा खरिदकर्ताहरूले पैसा र बल प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न प्रतिबन्धित हतियार चलाएर ज्यानसमेत लिन थालेपछि सरकारले कानुनीरूपमै विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम निर्देशिका नै बनाएपछि सार्वजनिक वा सरकारी कोषको प्रयोग गर्नेहरूले उक्त विधि अनपाएका हुन् । उक्त ऐन र नियमावलीअनुसार विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन मार्गनिर्देशिका, २०७३, बनाइएको थियो । त्यसपछि उक्त मार्गनिर्देशिका खारेज गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४, बनाइयो । त्यसलाई पनि खारेज गरेर अहिले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ बनाएर सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत खरिद गरिरहेका छन् । अहिले त्यही सिस्टममाथि बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको छ । अनुगमन कार्यालयका प्राविधिकहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी केही ठेकेदारको डकुमेन्ट मेटाइदिने, खाली देखाउने, दररेट हेरेर आफ्नो नजिकका ठेकेदारलाई सूचना बिक्री गर्नेगरेको आरोप निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएको बेला बीपी राजमार्गकै ठेक्काको विषयमा उजुरी परेपछि अनुगमन कार्यालयको विश्वसनीयतामाथिको यो उजुरीमा सबैको चासो परेको छ ।
कानुनअनुसार विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत काम गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन सरकारी निकाय अर्थात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्दै आएको छ । उक्त प्रणाली स्थापना र सञ्चालन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १४६ को उपनियम (१) बमोजिम डब्लूडब्लूडब्लू डट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपी नामको अनलाइनमा आधारित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले त्यही प्रणालीमार्फत टेन्डर आह्वान हुँदै आएको छ ।
उक्त प्रणाली विकास नहुँदासम्म ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने फर्म तथा व्यक्तिहरूले गुण्डागर्दी प्रयोग गर्नेगरेका थिए । ठेक्का हाल्नको लागि गुण्डागर्दी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको कारण नेपालमा ठेक्का लिने फर्म वा व्यक्ति नै बदनाम भएको थियो । ठेक्का लिनेहरूलाई समाजले डन वा गुण्डाको नाइकेको रूपमा लिनेगरेका थिए । अनलाइनमा आधारित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि ठेक्का पार्नका लागि गुण्डा जम्मा गर्ने र काटमार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको थियो । अनलाइनमार्फत ठेक्का हाल्ने र ठेकेदार छनोट गर्ने काम हुन थालेपछि यो क्षेत्रमा पढेलेखेका व्यक्तिहरूको पनि प्रवेश भयो । उक्त विद्युतीय खरिद प्रणाली एकीकृत सरकारी तथ्याङ्क केन्द्र (गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर)मा जडान गरी सञ्चालन भइरहेको छ । तर, त्यही डाटाको दुरुपयोग भएको आशंका र उजुरी बारम्बार परिरहेको छ ।
केही निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले हालेको दररेट अरु निर्माण व्यवसायीलाई अनुगमन कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर उपलब्ध गराएर आफूलाई ठेक्काबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गर्दै उक्त प्रविधिलाई विश्वासिलो बनाउन थप परिमार्जनको माग गरेका छन् । ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीको सञ्चालन र नियमनमा दुरुपयोग भएको छ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यसलाई बलियो नबनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपालको विश्वसनीयता घट्नेछ ।’ प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी २०६४ साल भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना भएको हो ।विद्युतीय खरिद प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव नै अध्यक्ष हुने निर्देशक समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ । यदि मिलेमतोमा ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिएको, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर दररेट हेरेर पाखा लगाएको हो भने यसमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू नै कारबाहीमा पर्नेछन् । – आर्थिक दैनिक ।