✍️ कोमलनाथ शर्मा

आफन्त र आसेपासे भर्ना गर्ने, न्यायाधीश हुन न्यूनतम पूर्वावस्था पुरा नगरेका व्यक्तिलाइ नियुक्ति दिने, वरिष्ठलाई तलमाथि गरि मानमर्दन गर्ने, चाहेको व्यक्ति नियुक्तिमा नपर्ने भए परिषद नै नबसाल्ने, चाहेको व्यक्तिलाई ल्याउन परे परिषदको पूर्णता नभैकन हतार गरी पदपूर्ति गर्ने, बेलाकुबेला रातीको समयमा समेत सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठक राखी नियुक्तिको निर्णय गर्दा नियुक्ति पाउने योग्य न्यायाधीश पनि कानूनको उचित प्रक्रिया विना नियुक्त हुँदा शंकाको घेरामा रहने जस्ता कुराले परिषदको विश्वसनियता नरहेको हो।

न्यायमा सबैको पहुँच जस्तो अवधारणा आत्मसात् गर्दा पनि अदालत लोकप्रीय हुन नसकी आलोचित छ । अदालतमा इमान हराउँदै गएको र न्यायिक स्वतन्त्रता कायम हुन नसकेको भनि अदालतको सुदृढिकरण र न्यायिक शुद्धताको निमित्त अभियान पनि प्रारम्भ गरिएको छ ।

अदालतमा विसंगति र विकृति मौजुद रहेको भन्ने कुरामा अदालतको पनि असहमति छैन । त्यसै भएर नै त्यस विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ । अदालतको रणनीतिक योजनामा पनि न्याय विचलन जस्ता समस्याको समाधानको कुनै उपाय सुझाइएको छैन । न्याय विकृत र विचलित भैरहने जस्ता चर्चा वाञ्छित नठानिए पनि सुन्नुपरिरहेको आजको यथार्थ हो ।

अदालतको विकृत परिवेश

अदालतका काम कारबाही प्रति नेपाल वार मात्र असन्तुष्ट होइन । नागरिक समाज संचार जगत बौद्धिक वर्ग समेतबाट असंतुष्टीका स्वर सुनिन्छ । अदालतको न्याय संपादन र न्याय प्रशासन दुवै पक्ष खस्किएको भन्ने आरोप छ । नगीचको सहयात्रीको रुपमा रहेको नेपाल वार अहिले सुधारको निमित्त अग्रसर भएकोे छ । अदालत निर्णय गर्ने निकाय भएकोले अदालत प्रति आक्षेप केन्द्रित भएपनि नेपाल वार, मुद्दाका पक्ष विपक्ष, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र अरु आबद्ध निकायको साथै नागरिक समाज पनि संयुक्त रुपमा अदालतबाट पृथक् छैन । अदालतमा विकृतिको प्रवेश हुने ठाउं संबद्ध निकाय पनि हुनसक्छन् । बिगार्ने पात्रको विगविगीबाट प्रभावित अदालत मात्र एक्लो नभएर जनता संग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने अन्य कार्यालय पनि छन् । विकृतिको कारणबाट सम्बन्धित निकाय मात्र होइन समाज समेत पिरोलिएको छ । यो समस्या आजको मात्र नभएर क्रमश थुप्रिंदै आएको डंगुर हो र समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने अदालत व्यवस्थापन सम्बद्ध सबैले हो । हेक्का राख्ने विषय के हो भने न्यायाधीश, पदाधिकारी वा कानून व्यवसायी जो भएपनि अदालतसँग सम्बद्ध भएको कारणबाट प्रतिष्ठित भएका हुन् । प्रतिष्ठित हुन अग्रसर हुने बदनामीको प्रश्नमा पछि बसेर दोष दिने जस्ता कुराले विकृति रोकिंदैन । अदालत परिवेशमा रहेको विकृित र विचौलियाको विषयमा सबैलाइ थाहा हुंदाहुंदै पनि विकृति रोक्न संबद्ध सबैले समयमा प्रयास नगरेको परिणाम देखिंदै आएको हो ।

सुधारका विषय :

न्यायाधीश नियुक्ति र अदालत व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको भन्दै त्यसको लागि संविधान संशोधन र न्यायपरिषदको संरचनामा समेत परिवर्तन गरी अदालतको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नहुने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नेपाल वारको छ । अदालतको समय र पेशी व्यवस्थापनको साथै अदालत प्रशासनमा समेत समयानुकूल सुधारको खांचो रहेको र सुधारका विषय अहिले भैरहेको बेथितिको विरोधमा रहेको भनिएको छ । मुख्यत देहायका विषयमा सुधार चाहिएको भनि उल्लेख गरिएको छ ।

(क) न्यायाधीश नियुक्ति :  न्यायाधीशको नियुक्तिमा हुनेगरेको व्यापक मनोमानीको कारणबाट आदेश फैसला प्रभावित भएको र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट लामो समय सम्म सुधार नै हुन नसक्ने गरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा राजनीतिमा आबद्ध व्यक्तिको व्यापकता रहने गरी नियुक्ति गरिएकोले निष्पक्षता र विश्वासको अभाव रहेको अनुभूत भएको भन्ने कुरा औंल्याइएको छ । न्यायपरिषदमा राजनीतिक व्यक्तिको वाहुल्यता रहेको कारणबाट सत्तामा रहने दलको प्रत्यक्ष प्रभाव र हस्तक्षेपले काम गरेबाट असल र योग्य न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेकोले अदालतको छवि खस्केको हुंदा प्रक्रियामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

(ख) न्यायपरिषद् : यस संविधान पूर्वको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधान नयायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दुइ जना र कानूनविद एकजना रहने व्यवस्था भएकोमा यस संविधानमा सर्वेाच्च अदालतका न्यायधीश एक जना र कानूनविद दुई जना रहने व्यवस्थाले परिषदमा राजनीतिक नियन्त्रण हुन गएबाट बेथिति प्रारम्भ भएको भन्ने भनाइ छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यतिबेला पनि पूर्णत निष्पक्षता कायम नभएको वास्तविकता रहेपनि न्यायाधीशको वाहुल्यता भएको कारणबाट यति धेरै बेथिति नभएकोले सह्य अवस्थामा रहेको भनिन्छ । अहिले अदालत बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्ति देखिने न्यूनतम योग्यता पुरा गरेको भएपनि कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निर्भयता र विवेकशील जस्ता गुणको खोजी नभएबाट अदालत प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो छ । यस्तो नियुक्तिमा सत्तामा हुने राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायधीशको पंक्तिमा रहने क्रम मिलाएर नियुक्त गरिंदा राजनैतिक प्रभाव त एकातिर रहन्छ नै अर्कोतिर उत्कृष्ट व्यक्तिको छनौट भन्दा भागबण्डाको संस्कृतिको विकास भै न्याय विचलन हुने संभावना बढेकोले त्यसलाइ रोक्न पनि परिषदको संरचनामा हेरफेर गर्न आवश्यक मानिएको छ ।

(ग) समय र पेशी व्यवस्थापन :  अदालतको समयको दुरुपयोग रोक्न कानून व्यवसायीको बहस व्यवस्थापन आवश्यक भैसकेको छ । अत्यधिक संख्यामा कानून व्यवसायी राख्ने र बहस लम्ब्याउने परिपाटी बढ्दै गएबाट र दलीय विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश प्रभावित होस् भन्ने आशयबाट कानून व्यवसायी नियुक्त गर्ने व्यवहारले न्याय अलमल्याउने र आफ्रनो पक्षमा फैसला वा आदेश गराउने प्रयत्न हुने गरेबाट यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पनि बहस छोट्याउने र बहसनोट मुद्दाको सुनुवाइ पूर्व नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा समय बचत भै अरु मुद्दाले मौका पाउने भएबाट अदालतको समय उपयोग हुनसक्छ । त्यस्तै पेशी तोक्ने प्रणालीमा समेत विषयगत संतुलन र विशेषज्ञताको आधारमा स्वत त्यस्ता न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने गरी पेशी व्यवस्थापनको आवश्यक रहेको कुरा पनि उठाइएको छ । प्रधान न्यायाधीशले पेशी तोक्दा खासखास मुद्दा खासखास इजलासमा पर्ने गरेबाट निष्पक्षता कायम हुन नसक्ने भएकोले परिवर्तन आवश्यक भएको भनिएको छ ।

सुधारको विकल्प :

अदालतको समयको दुरुपयोग हुन नदिन र अदालतलाइ अदालत जस्तो हुने गरि देखाउन पनि आवश्यक भैसकेको छ । सुधारको संभावना खोज्दा विभिन्न विकल्प देखिन्छन् । कुन विकल्प उत्तम हो, अध्ययन र परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । त्यस कारण देहायको विकल्पको विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ ।

संवैधानिक इजलास

संवैधानिक प्रश्नको निकास संव‌ैधानिक इजलासले दिनुपर्ने बाध्यता छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या, समयको सीमा, विषयवस्तुको गहनता र कानून व्यवसायीको वाहुल्यता जस्ता कुराले समय लिने भएकोले संवैधानिक इजलासको गठनको विकल्प खोज्न आवश्यक भएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट नै संबैधानिक इजलास गठन हुनसक्ने व्यवस्था छ जसले अरु मुद्दाको सुनुवाइमा असर परिरहेको छ । न्यायाधीशको संख्या बढाएर पनि संभव छैन । त्यसको विकल्पमा संविधानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाइ विशेषज्ञको सूचीमा राखी संवैधानिक विवादको विषयमा इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यस्ता विशेषज्ञ सहितको इजलास गठन हुन सके संवैधानिक प्रश्नको सुनुवाइ निरन्तर हुने र अरु मुद्दाको सुनुवाइमा व्यवधान नहुने भएकोले उत्तम विकल्प हुन सक्छ । संबिधानका ज्ञाता र विवाद समाधानमा रुचि भएका व्यक्तिको सहमतिमा संवैधानिक विशेषज्ञ समूह गठन गरेर आवश्यकता अनुसार आह्वान हुने भनी त्यसमा प्रतिबद्ध गराएर काम गर्न सके सकारात्मक परिणाम नै आउला । अहिले सम्म अभ्यास नभएकोले यस्तो व्यवस्था अनौठो लाग्न सक्छ तर संवैधानिक प्रश्नको निदान र अदालतको समयको सदुपयोगको निमित्त यो व्यवस्था उत्तम हुनसक्छ ।

सोझै प्रधानन्यायधीशमा नियुक्ति :
अहिले प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका निश्चित अवधि पुगेका व्यक्ति मध्येबाट हुने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको कारण प्रवेश गर्दा नै प्रधानन्यायधीशको पद ताक्ने गरिन्छ । कसलाइ सो पदमा लैजाने तानाबाना समेत बुनिन्छ । यस्तो महत्वाकांक्षी योजनाबाट पर राख्न यो व्यवस्था नै परिवर्तन गरि सीधा बाहिरबाट पनि प्रधानन्यायधीश हुन योग्य व्यक्ति छान्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट नेतृत्वमा पुर्याउने होडबाजीमा नियन्त्रण हुने निश्चित छ । वरिष्ठ कनिष्ठको भेद समाप्त भै राजनैतिक दलको आग्रह पूर्वाग्रह पनि निरर्थक हुनजान्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विकल्प :
न्यायाधीश नियुक्तिको विषय बढी विवादित छ । त्यसोहुँदा नियुक्तिमा विकल्प खोज्दा देहायका कुरा गर्न सकिन्छ ।

१. प्रधानन्यायाधीशलाई नै सबै तहका न्यायाधीशको नियुक्तिको अधिकार दिने ।

२. मन्त्रिपरिषदलाइ नै सबै तहका न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रधान न्यायाधीशको परामर्शमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने ।

३. अहिले भैरहेको व्यवस्थालाइ नै निरन्तरता दिने तर न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन गर्ने ।
न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन :
मथि भनिए जस्तै न्यायाधीश नियुक्तिको विकल्प खोजिएपनि न्यायाधीश व्यवस्थापनको निमित्त न्यायपरिषदको खांचो त पर्छ नै । यदाकदा विवादमा आउनुलाइ संयोग मान्न सकिन्छ तर शुरुदेखि नै निर्विवाद रहन नसकेको र अकर्मण्य निकायको रुपमा चित्रित भैसकेको अहिलेको न्यायपरिषद यथास्थितिमा रहनु उचित हुँदैन । न्यायपरिषदको यो संरचनामा परिवर्तन गरि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रियसभाको कानून र न्याय विषय हेर्ने सदस्य एकजना, कुनै विश्वविद्यालयको कानूनको प्राध्यापक एक जना, नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एक जना, नागरिक समाजबाट एक जना रहने गरि पांच जनाको परिषद बनाउने । यस व्यवस्थाबाट सबै तहका न्यायाधीशमा प्रधान न्यायाधीशको प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रण नरही न्यायिक स्वतन्त्रता बृद्धि हुन्छ ।

निगरानी कक्षको स्थापना :

अदालतका फैसला र आदेश कानून, प्रमाण र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोण विपरित हुने गरेको भन्ने गुनासो रहने गरेकोले त्यसको निराकरणको लागि अध्ययन गर्न निगरानी कक्ष स्थापना गर्ने र त्यसमा अनुभवी र प्रतिष्ठित न्यायविद रहने गरि प्राज्ञिक समूह गठन गर्ने । यस समूहले आदेश फैसलामा भएको त्रुटी भएनभएको हेरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा र अरु तहका न्यायाधीशको सम्बन्धमा न्यायपरिषदमा कैफियत सहित पठाउने । जसले गर्दा न्यायिक स्वच्छन्दतामा नियन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ । प्राज्ञ समूहले कुनै पनि श्रोतबाट आउने सूचनालाइ आधार मानेर त्यस्तो आदेश वा फैसलाको समीक्षा गर्दा अर्थनवर्थका फैसला वा आदेश गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण आउला ।

न्यायपरिषदको विगत र वर्तमान : 
सर्वाधिक विवादको रुपमा अहिले न्यायपरिषद छ । न्यायपरिषद कै कारणबाट न्यायको विचलन भैरहेको भन्ने आरोप पनि छ । प्रारम्भ कालदेखि नै न्यायपरिषद निर्विवाद रहन सकेन । न्यायाधीशको उचित मूल्याकन हुन नसकेबाट न्यायाधीशमा कुण्ठा र निराशा कायम भै न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परिरहेको पनि चर्चा भएको हो । न्यायपरिषदको काम गर्ने तौरतरीका पनि शंकास्पद रहेको भनि आलोचना भैरहेकै छ । आफन्त र आसेपासे भर्ना गर्ने, न्यायाधीश हुन न्यूनतम पूर्वावस्था पुरा नगरेका व्यक्तिलाइ नियुक्ति दिने, वरिष्ठलाइ तलमाथि गरि मानमर्दन गर्ने, चाहेको व्यक्ति नियुक्तिमा नपर्ने भए परिषद नै नबसाल्ने, चाहेको व्यक्तिलाइ ल्याउन परे परिषदको पूर्णता नभैकन हतार गरी पदपूर्ति गर्ने, बेलाकुबेला रातीको समयमा समेत सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठक राखी नियुक्तिको निर्णय गर्दा नियुक्ति पाउने योग्य न्यायाधीश पनि कानूनको उचित प्रक्रिया विना नियुक्त हुँदा शंकाको घेरामा रहने जस्ता कुराले परिषदको विश्वसनियता नरहेको हो । यसैकारण न्यायपरिषद विवादको केन्द्रमा रहेको हो । न्यायपरिषदका विगतका व्यवहारले निकम्मा निकायको रुपमा चित्रित भएको पनि हो । यसै कारण न्यायपरिषद यही रुपमा रहन नहुने भनि माथि उल्लेख गरिएको हो ।

कुनैपनि व्यवस्थामा कमी कमजोरी त हुन्छन् यो पनि स्वाभाविक हो । परिवर्तन गर्दा पनि सबै राम्रै हुन्छ भन्न पनि सकिंदैन । त्यसैले काम गर्ने पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारमा भर पर्ने विषय भएकोले व्यक्तिको चयन नै मुख्य हो । प्रणाली आफैमा दोषी हुँदैन ।

अन्तमा,
विकृति विहीन अदालत सबैको अपेक्षा हो । त्यस निम्ति संविधान र न्याय परिषद ऐनको व्यवस्था बाधक भएको अवस्थामा संशोधनको दायरामा ल्याउन नसकिने पनि हुंदैन । जनता सर्वोपरि भएको राजनीतिक प्रणालीमा जनताको चाहना उपेक्षित हुन सक्दैन । सबै हुँदाहुँदैपनि न्यायाधीश व्यवस्थापन सजिलो छैन । न्यायाधीश नियन्त्रणमा रहन पनि हुँदैन र राख्न पनि हुँदैन, तर न्यायाधीशमा पनि स्वतन्त्र हुनुको महत्व थाहा भए मात्र सन्तुलन रहने हो । त्यसैभएर ऐरे-खैरे नियुक्त नगरी सक्षम व्यक्तिको चयन गरेर न्यायाधीश हुन सुहाउने व्यक्ति राख्न आवश्यक मानिएको हो । यसै कारण सुधारको प्रयास पनि अदालतबाट निसृत हुने न्याय स्वच्छ, समयसापेक्ष र परिणाममूलक रहोस् भन्ने आशय होला । (लेखक/पूर्वन्यायाधीश शर्मा, हाल अमेरिकाबाट सुशासन र समाजिक न्यायका पक्षमा कलम चलाउनु हुन्छ।)