काठमाडौं । सरकारले हालसम्म १९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सफल भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि आइतबारसम्म) को अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ६० करोड १० लाख विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारले विनियोजत रकममध्ये पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले खर्च गर्ने हो भने सात महिनाको अवधिमा करिब ५८ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नहुन सक्दा मुलुकको विकासमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। चालू आवको लागि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

शनिबारसम्ममा ६६ अर्ब ९७ करोड ३९ लाख पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले आइतबार एक दिन मात्र ६२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ। पुँजीगत बजेटअन्तर्गत एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामग्री अर्थात् फर्निचर, भवन, जमिन, सडक, पुल, बाँधलगायतमा खर्च गर्ने गरिन्छ । तर, सरकारी खर्च हेर्दा सात महिनाको अवधिमा निकै कम खर्च हुँदा यस्ता एक वर्षभन्दा बढी वा लामो समय टिक्ने संरचनाको विकास निर्माण भएको छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित रहेको कार्यालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । ‘सात महिनाको अवधिमा १९ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनुले गर्दा बाँकी समयमा झन् ठूलो रकम खर्च गर्न भनेको निकै कठिन कार्य हो । त्यसैले गर्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु नौलो कुरा भएन’, एक अधिकारीले भने ।

त्यसैगरी न्यून पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ भने यस विषयलाई सरकारले प्राथमिकता समेत राखेको पाइँदैन । चालू खर्च भने स्वाभाविक रुपमा हुने तथा पुँजीगत खर्च नहुनमा भने कर्मचारीतन्त्रको समेत कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

यस्तै चालू आवको आइतबारसम्मको अवधिमा साधारण वा चालूतर्फ भने सरकारले ४५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब २२ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता तथा भाडालगायत एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा लिइने चालू शीर्षकको खर्चमा भने सरकारले आइतबार एक दिनमा मात्र ८१ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ । यस आवको लागि सरकारले चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख विनियोजन गरेको छ ।

सावाँ ब्याज भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थापनमा गरिने खर्च अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारले आइतबारसम्ममा १९ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थाको लागि एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्दा समेत विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नुको कारण समेत मानिन्छ ।-आर्थिकदैनिक।