काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक परे स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो।

अध्यादेशको परिच्छेद २ मा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आपत्काल घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ। अध्यादेशमा राखिएको स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्थालाई सरकारले राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। अध्यादेशमा स्वास्थ्य आपत्काल कुनै निश्चित क्षेत्र वा नेपालभर लगाउन सकिने उल्लेख छ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा १ मा स्वास्थ्य संकटकालका बेला जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा लगाउन सकिने उल्लेख छ। दफा ४ मा कुनै व्यवसाय बन्द गर्न वा नियन्त्रित रुपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । कोरोनाको जोखिम विश्लेषण गरी सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्रियाकलापलाई केही समय बन्द तथा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने छ। अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

परिछेद ५ मा कसैले कानुन कार्यान्वयनमा बाधा-अवरोध गरेमा एक वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवान गर्ने व्यवस्था छ । कानुनले तोकेका मापदण्ड पालना नगरेमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।