कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्न ऐक्यबद्धता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको ठहर विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइ लड्ने निर्णय गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आँफूहरूले गरेको दाबी स्वाभाविक र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत रहेको उनीहरूले जिकिर छ। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको भन्दै विपक्षीहरूले आइतबार अदालत जाने निर्णय गरेका हुन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रमुख दलहरू कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्ने जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘हामी हिजो (शुक्रबार) का सबै १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जान्छौं। अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै हस्ताक्षरकर्ता सबै १ सय ४९ जनाले नै रिट दर्ता गराउने निर्णयसहित त्यसको तयारी सुरु गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, मीनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल र रमेश लेखकलाई कानुनविद्हरूसँगको परामर्शमा रिट निवेदन दर्ता गर्न भनिएको छ। बैठकले हस्ताक्षर गरेका आफूनिकट सांसदहरूलाई आइतबार बिहान नागरिकतासहित सिंहदरबारमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

बहुमत सांसदहरूले नै रिट दर्ता गराएपछि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी बाटो खोलिदिने विपक्षी गठबन्धनको बुझाइ छ। ‘संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी वैधानिक र बहुमत प्राप्त छ भन्ने कुरा हस्ताक्षरकर्ता १ सय४९ जनाकै रिटबाट पुष्टि हुन्छ,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। संविधानअनुसार कांग्रेस सभापतिले गरेको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि दुई चरणमा घोषणा गरेको निर्वाचनका विषयमा भने विपक्षी गठबन्धन मौन देखिएको छ। निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा विपक्षी गठबन्धन नदेखिए पनि अहिले त्यस विषयमा कुनै चर्चा नगर्ने र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कुरामा मात्र जोड दिने समझदारी भएको जनाइएको छ। ‘हाम्रो कुरा ७६(५) अनुसार पहिलो देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्‍यो। एक महिनाभित्र देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके निर्वाचनको कुरा आउँछ,’ बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट भाग्ने, बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि निर्वाचनका विषयमा कुनै निर्णयमा दलहरू पुगिनसकेको जानकारी दिए। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले कात्तिक र मंसिरमा चुनाव गराउँछ भन्ने आँफूहरूलाई नलागेको बताउँदै उनले भने, ‘तर त्यसबारे के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ।’

बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने काम गरेको जनाएका छन्। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाउँदै सबैलाई सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछाैं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी आघात गरेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरिएको विपक्षीको ठहर छ। संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिसअनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘संविधान, प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ माननीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन।’

संवैधानिक दायित्व भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको ठहर गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ।’ निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको पनि उनीहरूले जनाएका छन्।

‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत् र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।’

विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्ने र त्यसका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।

असंवैधानिक र अनैतिक कदम: देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको साटो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक मात्र नभएर अनैतिक काम गरेको जनाएका छन्।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदको चरम दुरूपयोग गर्दै चालिएको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमकाविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्ने बताएका छन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक लडाइ लड्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ देउवाद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु।’

संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नसक्ने प्रस्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैरसंवैधानिक दाबीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको पनि देउवाले जनाएका छन्। ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बरु एकपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्कोपटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसकेको माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने काम गरिन्।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधानजस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफूअनुकूल प्रयोग गरेको पनि देउवाले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले षड्यन्त्र गरेर पदको चरम दुरूपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्यत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर रहेको जनाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधानबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने म प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी दाबी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई नै निरन्तरता दिने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन्,’ देउवाले भनेका छन्।

संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत: सभामुख

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत रहेको जनाएका छन्।

सभामुख सापकोटाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत नहुने तर्क गरेका छन्।

‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।-नागरिक।