काठमाडौं । कांग्रेस-माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुन:स्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ  । १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको हो  ।

रिट दायर गर्न १ सय ३९ सांसद स्वयं उपस्थित भएका थिए । आ-आफ्नो नागरिकतासहित लाइन लागेर उनीहरूले सर्वोच्चको दर्ता शाखामा सनाखत गरेका थिए । सात सांसदको भने प्रतिनिधि उपस्थित भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए । पेसीका विषयमा भने मंगलबार मात्र निर्णय हुनेछ ।

यति धेरै सांसद आफैँ उपस्थित भएर संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएको यो पहिलो घटना हो । यो अभूतपूर्व दृश्यलाई सर्वोच्चका फोटोग्राफरले समेत कैद गरेका छन् । यद्यपि, त्यो सर्वोच्च प्रशासनको औपचारिक अभिलेखका लागि नभएको बताइएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार पछिल्लो समय सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेको भन्ने गरेकाले पनि प्रस्ट हुन सनाखत गरिएको हुन सक्छ । ‘मुद्दा दर्ता गराउने व्यक्तिले निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने र पछि किर्ते भयो भन्न सक्ने भएकाले सनाखत गर्नुपर्छ । यो झन् संवेदनशील विषय भएकाले पछि विवाद नआओस् भन्नका लागि हो,’ उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले सांसद आफैँ उपस्थित भएर रिट दर्ता गर्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘बिरामी मान्छेका लागि कोही अरू डक्टरकहाँ गइदिने होइन, आफैँ डक्टरकहाँ जाने हो,’ उनले भने, ‘कति मर्का परेको रहेछ, कति अन्याय भएको रहेछ कि उहाँहरू आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुभयो । यो एकदमै सकारात्मक हो । उहाँहरू आफैँ उपस्थित भएर दर्ता गराइसकेपछि अबचाहिँ वारेस राखे राम्रो ।’

रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र १-१ सांसदको हस्ताक्षर छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनको सहित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा २४ रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये नौवटा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी परेका छन् भने अन्य सामान्य प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् । २३ वटा रिट आइतबार नै पेस भए पनि अध्ययनकै क्रममा थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग भएका चार रिट पनि दर्ता भएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।