काठमाडाैं । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले १९ लाख २० हजार डोज खोप पाउने तय भएको थियो । गत २३ फागुनमा पहिलो चरणमा तीन लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप मात्रै पठाएपछि युनिसेफले भनेको थियो, ‘नेपाललाई उपलब्ध गराइनेमध्येको यो पहिलो चरणको सहयोग हो । आगामी मेसम्म १९ लाख २० हजार डोज खोप नेपालले पाउनेछ ।’ तर, मे सकिन एक साता बाँकी रहँदासम्म बाँकी खोप आउन सकेको छैन ।

अहिले नेपालले बाँकी १५ लाख ७२ हजार डोज सुविधाको खोपका लागि कूटनीतिक लबिङ गरिरहेको छ । तर, तत्काल आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग नेपालले खरिद गरेको २० लाखमध्ये १० लाख डोज खोप आउन बाँकी छ । कोभ्याक्सबाट र भारतबाट समयमै खोप आएको भए २५ लाख ७२ हजार डोज हुन्थ्यो । जसबाट १३ लाख ६४ हजार सात सय एक नागरिकले दोस्रो डोज लगाइसक्थे भने थप करिब पाँच लाख नागरिक पनि खोप लगाउने प्रक्रियामा सहभागी हुने थिए ।

विपन्न देशहरूलाई समान रूपमा खोप पुर्‍याउने प्रयास हो कोभ्याक्स । जसको नेतृत्व युनिसेफले गरेको छ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), ग्लोबल भ्याक्सिन एलाइन्स (गाभी), कोलिसन फर इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोभेसन्स (सिइपिआई)लगायत पनि छन् ।

कोभ्याक्सअन्तर्गतको खोप खरिदका लागि अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्क, कतार, साउदी अरबलगायतले ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सहायता दिएका छन् । यीमध्ये बेलायतले ५४ करोड ८० लाख पाउन्ड दिएको नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले जानकारी दिएकी छिन् । कोभ्याक्स सुविधाको खोप उपलब्ध गराइदिन नेपालले बेलायतमार्फत पनि आग्रह गरेको छ ।

राजदूत पोलिटले शनिबार ट्विटमा भनेकी छिन्, ‘हामी विकास साझेदार मुलुकहरूसँग नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनेबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’ सेरम इन्स्टिच्युटले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतको महामारी र खोपको मागलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्षको अन्तिमबाट मात्रै कोभ्याक्सका लागि खोप उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । यसबाट तत्काल सुविधाको खोप आउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

किन आएन खोप ?

नेपालले कोभ्याक्स सुविधामा प्राप्त गर्ने खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाबाट आउने हो । तर, सेरमले न त कोभ्याक्समा प्रतिबद्धताअनुसार खोप उपलब्ध गराएको छ, न त पर्याप्त उत्पादन नै गरेको छ । अहिले उसले मासिक ७२ लाख डोज खोप उत्पादन गरिरहेको छ । जुन सबै भारत सरकारले खरिद गरिरहेको छ । भारत सरकारले कोरोना महामारी बढेसँगै खोप निर्यातमा रोक लगाएको छ ।

सेरमका अधिकारीहरूले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिल्लीस्थित नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई दिइसकेका छन् । ‘एकातिर खोपको उत्पादन नै कम छ, त्यसमाथि अमेरिकाबाट कच्चा पदार्थ भनेजति आएको छैन । आगलागीका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन सकेको छैन । अर्कातिर भारत सरकारले निर्यातमा रोक लगाएपछि तत्कालै उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो छ,’ सेरमको भनाइ छ ।

तर, खोप मानवीय प्रश्न पनि भएको र पहिले नै खरिद सम्झौता भइसकेका कारण उपलब्ध गराइदिन नेपाली अधिकारीहरूले निरन्तर सेरमसँग ताकेता गरिरहेका छन् ।

‘हामीले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका छौँ र सेरमका अधिकारीहरूलाई पनि भनेका छौँ,’ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भने, ‘जसरी भारत सरकारले लिक्विड अक्सिजन लैजाने कानुनी बाटो खुला गर्‍यो, त्यसैगरी खोप लैजान पनि सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । कम्पनीले पनि निर्यात खुला हुनासाथ पहिलो खोप नेपाललाई दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाले विकसित गरेको हो । गरिब देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने सर्तमा उसले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई उत्पादन अनुमति दिएको थियो । जसअनुसार सेरमले गत जनवरीदेखि मार्चसम्म एक अर्ब १० करोड डोज खोप उत्पादन गरेर बेच्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सेरमले जम्मा ६ करोड डोज खोप मात्रै बेच्न पाएको सिइओ अदार पुनावालाले न्युयोर्क टाइम्सलाई हालै बताएका छन् । उसले नेपाललाई बेचेको पनि यही ६ करोडमध्येबाट हो ।

आगलागीका कारण सेरमको उत्पादन प्रभावित भयो । अमेरिकाबाट कच्चा पदार्थ नआउँदा खोप उत्पादनमा कमी आयो । उत्पादित खोप पनि भारतमै बढी खपत भयो ।

दक्षिण एसियाका दुई मुुलुक श्रीलंका र बंगलादेशले पनि खोप खरिदका लागि नेपालले जस्तै पहिल्यै भुक्तानी गरेका थिए । उनीहरूले पनि सबै खोप पाएका छैनन् । श्रीलंकाले १५ लाख डोज अर्डर गरेकोमा पाँच लाख डोज मात्रै पाएको छ भने बाँकी १० लाख डोजका लागि ताकेता गरिरहेको छ । बंगलादेशले तीन करोड डोज खोप खरिद सम्झौता गरेको थियो । बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उसले ७२ लाख डोज मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

एकजना अनुभवी कूटनीतिज्ञको विश्लेषणमा यतिवेला कोरोनाविरुद्धको खोप स्वास्थ्य सामग्री (हेल्थ कमोडिटी) नभएर राजनीतिक सामग्री (पोलिटिकल कमोडिटी) बनेको छ । ‘विश्व बजारमा खोप पर्याप्त छैन, जति उत्पादन भइरहेको छ सरकारी नियन्त्रणमा छ । ती सरकारसँग कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा खोप खरिद प्रक्रिया निर्धारण हुँदै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले कूटनीतिक तवरमा प्रयास गरेका छौँ । तर, उच्च राजनीतिक तहबाट विश्वसनीय ढंगले प्रयास भयो भने खोप ल्याउने प्रक्रिया थप सहज हुन्छ ।’

खोप बाहिर नपठाउन भारतमै राजनीतिक दबाब :

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सुरुमा सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादनको ५० प्रतिशत भारतमा र बाँकी विश्व बजारमा पठाउने योजना बनाएको थियो । तर, उत्पादित सबै खोप भारतमै प्रयोग हुन थाल्यो । यति हुँदा पनि जनसंख्याको ठूलो चापका कारण भारतलाई खोप अभियान चलाउन हम्मे भइरहेको छ ।

अन्य मुलुकलाई खोप नबेच्न (निर्यात नगर्न) पनि सेरमलाई राजनीतिक दबाब छ । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, आमआदमी पार्टीलगायतले भारतीय जनतालाई अपुग भइरहेका वेला मोदीले खोप निर्यात गरेर राष्ट्रघात गरेको भन्दै विरोध जनाएपछि सरकारले निर्यातमा रोक लगाएको छ ।

मागेजति परिमाणमा खोप उपलब्ध नभएको भन्दै उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट धम्की आएको भन्दै सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाका सिइओ अदार पुनावाला लन्डन गई बसेका छन् । सेरमलाई भारत सरकारले २६ करोड डोज खोप माग गरेकोमा जम्मा १५ करोड डोज मात्रै आपूर्ति भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दोहोरो दबाबमा परेका पुनावालाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत भारतको आन्तरिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै निर्यात नगर्ने बताएका छन् । उनले न्युयोर्क टाइम्सलाई केही दिनअघि आफू भारतीय भएको र भारतीय कम्पनीका नाताले पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्नै देश भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जसरी अमेरिकी कम्पनीहरूको प्राथमिकता उनीहरूकै देश हुन्छ, युरोपियन युनियनका कम्पनीहरूको पनि त्यही हुन्छ भने हामी पनि पहिला भारतकै नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ ।’

सिइओ पुनावालाले जुनबाट भारत सरकारले खोपको निर्यात खुलाउने संकेत दिएको बताएका छन् । उनले भारतीय पत्रिका फाइनान्सियल एक्सप्रेसलाई यो जानकारी दिएका छन् । तर, कहिले खुलाउने भन्नेमा उनी स्वयं स्पष्ट छैनन् ।

सेरमले अहिले प्रतिमहिना ७२ लाख डोज खोप उत्पादन गरिरहेको छ । उसले बेलायतबाट पनि खोप उत्पादन गर्न खोजेको छ । क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका लागि उसले ३३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्दै छ ।

कोभ्याक्सलाई १९ करोड डोज खोप अभाव :

विपन्न देशहरूलाई समान रूपमा खोप पुर्‍याउने प्रयास हो कोभ्याक्स । जसको नेतृत्व युनिसेफले गरेको छ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), ग्लोबल भ्याक्सिन एलाइन्स (गाभी), कोलिसन फर इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोभेसन्स (सिइपिआई)लगायत पनि छन् ।

हालसम्म कोभ्याक्सअन्तर्गत एक सय २४ देशमा ६ करोड ५० लाख डोज खोप आपूर्ति भएको छ । यो संख्या प्रतिबद्धता जनाइएको भन्दा कम हो । कोभ्याक्समा जुन महिनासम्म १९ करोड डोज खोप अभाव हुने डब्लुएचओले जनाएको छ ।

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत निम्न तथा मध्य आय भएका देशहरूलाई मे अन्तिमसम्म १४ करोड डोज खोप दिने प्रतिबद्धता उत्पादक कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यसमा सबैभन्दा बढी सेरम इन्स्टिच्युट चुकेको युनिसेफले जनाएको छ ।

जुन महिनामा आवश्यक थप पाँच करोड डोज पनि कोभ्याक्सलाई उपलब्ध हुने सम्भावना कम हुनु चिन्ताजनक विषय भएको युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिटा फोरले बताएकी छिन् । उनले १८ मेमा भनेकी छिन्, ‘अब एक महिनामा १९ करोड डोज खोप अभाव हुनु सामान्य अवस्था होइन ।’

डब्लुएचओले पनि उत्पादक कम्पनीहरूलाई आफ्नो पूर्ववत् प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सेरमले कोभ्याक्सलाई दिने भनेको खोपको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । उसले उत्पादन बढाउनुपर्छ,’ डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रास एडानोम ग्रेबियसले १८ मेमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।

एस्ट्राजेनेकाले सेरम इन्स्टिच्युटलाई कानुनी ध्यानाकर्षणसहितको सूचना पठाएको छ, जसमा उसले कोभ्याक्सलाई प्रतिबद्धताअनुसार खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । सेरमले मे महिनासम्म कोभ्याक्सलाई १० करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म एक करोड ९९ लाख डोज मात्रै उपलब्ध गराएको छ । बाँकी डिसेम्बर अन्तिमसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भन्ने विवरण सहितको समाचार पर्शुराम काफ्लेले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।