काठमाडौं । इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन । बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए ।

त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा बल पुग्नेगरी यही संवैधानिक इजलासको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको विकल्प दिँदैन । बाँकी हामी चारजना न्यायाधीश एउटै डुंगामा छौं । यो संयोग हो, हाम्रो रहर थिएन’, न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘संयोगले यो जिम्मेवारीमा छौं । अब जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं । जिम्मेवारीअनुसार यस मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो ।’ उनले अब इजलास गठनसम्बन्धी कुनै प्रश्न नउठाउनसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी त्यो सुन्दैनौं ।’

इजलास गठनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका उनले बितेका १२ दिन सबैका लागि बिर्सनलायक रहेको बताए । त्यसपछि सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षबाट कसैले पनि प्रतिउत्तर दिएनन् । लगत्तै बहस सुरु भयो ।

बहसमा सहभागी हुँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यतर्फका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने जिकिर गरे । ‘विश्वासको मत प्राप्त हुन नसके पदबाट मुक्त हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को संसद्मा अभ्यास हुनुपर्छ । सविधानको धारा ७५ पनि दाबी गर्ने अनि संसद्मै नजाने ? कोभिडको पहिलो लहरमा विघटन, दोस्रोमा पनि विघटन अब तेस्रोमा के हुने ? त्यसैले बहुमत सदस्य अदालत आएका छन्, अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ’, थापाले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले वैकल्पिक सरकार राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेकाले बन्न नसकेको तर्क गरे । यसअघिको विघटनमा पनि दुराशयको विषयमा व्याख्या भएको उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुराशय राखेर प्रायोजित रूपमा विघटन गर्नुभयो’, उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै जेठ ८ गतेको राति चुनावको मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । १० वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ । अब बाँकी सुनुवाइ असार ९ देखि लगातार हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । -नागरिक।