✍️ कोमलनाथ शर्मा

सर्वोच्च अदालतमा भेैरहेको अहिलेको परिदृश्यले दिने सन्देश र प्रभावको भविष्यमा कसरी र कुन रुपमा हिसाब किताब हुने हो निश्चित छैन । आन्दोलनको अवतरण नभै त धर छैन तर यसबाट भएको बीजारोपण कुन रुपमा हुर्किने हो अहिले अनुमान गर्न पनि सहज नहोला । कानून व्यवसायी वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको मौजुदा स्थितिमा अदालतको सुधार र भविष्य देख्दैनन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश पनि प्रधान न्यायाधीशको वहिर्गमनको खोजीमा छन् । प्रधान न्यायाधीश बिधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र बहिर्गमन हुने भनी अडिग छन् । अहिलेको स्थितिमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको बाटो उनको इच्छा बाहेकको स्थितिमा महाभियोग मात्र हो र यो कुरा संसदको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा संसदबाट राजनीतिक दलको इशारा विना यस्तो कदम अगाडि बढ्छ भन्ने संभावना छैन । राजनीतिक दल प्रधान न्यायाधीशको खिलाफमा नहुनु नै प्रधान न्यायाधीशको निमित्त अमोघ अस्त्र भएको छ । यस स्थितिमा समाधानको उपाय के हुनसक्छ भन्ने कुरामा आधिकारिक चासो नहुँदा विकल्प अदृश्य नै छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारसँग प्रत्यक्षत प्रधान न्यायाधीशलाई वारपार गर्न सक्ने कानूनी अधिकार छैन । बार स्वयले केही गर्न सक्ने सामर्थ्य नभएपछि संसद गुहार्ने हो र संसदले बारको कुरा सुन्छ नै भन्ने पनि छैन । बारसँग त्यस्तो जनमत पनि देखिंदैन जसको दवावले दलबाट हार्दिक सहयोग प्राप्त होस् ।

अदालतका सहयात्री :

कानून व्यवसायी र न्यायाधीश अदालतको न्याय सम्पादनका सहयात्री हुन् । कानून व्यवसायीको अभावमा न्यायको प्रभावकारिता नरहने यो पनि यथार्थ हो । न्यायको अविचलित यात्रामा बाधा अबरोध आउन नदिइ न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नु पनि संयुक्त दायित्व भित्र पर्ने भएकोले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको सम्बन्ध न्यायको शुद्धताको निमित्त अनुकूल हुन आवश्यक मानिन्छ । अनि हार्दिकताको वातावरण निर्माण गर्नु र न्यायमा विचलन आउन नदिने कुरामा प्रयत्नरत रहनु पनि हो । न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र कानून व्यवसायीको पेशा न्यायको निमित्त हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । न्यायमा अबरोध छ भने समझदारीको आधारमा समाधान खोजिनु स्वाभाविक हो । प्रधान न्यायाधीश र बारको अडान तत्काल मिलन विन्दुमा आउने नदेखिएपनि समयको अन्तरालमा संभव बनाउने तर्फ प्रयास गर्नुको विकल्प पनि छैन । आन्दोलनको निरन्तरतामा आस्था र विश्वासको संकटले कानून व्यवसायी र न्यायाधीश दुवैको निमित्त हितकर छैन । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र कानून व्यवसायीकोे व्यवहारबाट अदालतको उछित्तो काढ्न अग्रसर देखिने अहिलेको घटनाबाट न्यायको उपभोक्ता उपर कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा सम्बद्ध पक्ष अनभिज्ञ त छैनन्, तरपनि चेत भएको देखिएन ।

छताछुल्ल विवाद र टिकाटिप्पणि :

बाहिरिया रुपमा प्रधान न्यायाधीशको विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रशस्त टिका टिप्पणि प्रसारित छन् र आरोपको डंगुर पनि छ । सरकारसँग भाग खोजेको आरोप छ, जुन सरकार अदालतको परमादेशको आदेशबाट स्थापित भएको छ । आरोपमा पूर्ववर्ती सरकारबाट पनि भाग लिइ संवैधानिक अंगमा आफन्तलाइ नियुक्त गर्ने तारतम्य मिलाएको भन्ने पनि छ । यस्ता व्यवहारले शक्ति पृथक्कीरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल भै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकोे नियन्त्रण र संतुलन नै खलबलिने भएकोले यो विषय सामान्य पनि होइन । यसरी स्वार्थको साँठगाँठमा तलमाथि हुने हो भने यस सिद्धान्तले कायम गरेको मूल्य मान्यता र मर्म नै लुप्त हुन्छ । यो क्रिया गम्भीर भएर पनि जनताको समझमा सामान्य र बौद्धिक वृत्तमा पनि यसले खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिंदैन । भ्रष्टाचार अनियमितता जस्ता कुरामा समाजमा सामान्यीकरण गर्ने स्वभाव विकसित भएर पनि होला आश्चर्य मानिदैन । राज्यसंयन्त्रमा यस्ता कुरा भैरहन्छन् भन्ने कुराले ठाउँ लिएको छ र स्वार्थ नमिलेर यस्ता विषय बाहिर आएका हुन् पनि भनिन्छ र चर्चा पनि गरिन्छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश समाज अनि पूर्व न्यायाधीशका टिप्पणिले पनि खास प्रभाव दिन सकेको छैन ।
अदालतमा यस्ता विषयमा विवाद रहित कहिले भएको छ र भन्ने कुराले पनि विवाद समाधानमा दवाव छैन । शुद्धता र पवित्रता रहेको प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नभएकै कारणबाट होला विरोध र समर्थनमा जतिसुकै व्याख्यान र टिप्पणि गरेपनि कसैको मन छोएको छैन । अदालतको कामको प्रकृति यस्तो छ जो जोडिन्छ उसलाइ मात्र थाहा हुन्छ अरुलाइ चासो रहंदैन । अनि जनताको कुनैपनि राज्यसंयन्त्रले राम्ररी काम गर्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास नभएकोले आन्दोलन प्रति जनआवाज छैन ।

निकासको संभावना :

विवादको समाधान कसरी हुने यो यौटा पेचिलो प्रश्न छ । विवाद प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । मिलनविन्दुको संभाव्य विषय नखोजि पनि हुँदैन । एकअर्काको विषयमा जानकार भएका र विवाद समाधान गर्ने ठाउँमा रहेका पात्रबाट नै आपसमा उपाय खोजिनु उत्तम हो । विकल्पको रुपमा मध्यस्थको अपेक्षा गर्ने हो । व्यक्तिको उचाइ र दुवै पक्षको विश्वास प्राप्त गर्ने पात्रको खोजी नभएको हो अथवा अकस्मात् कसैको आगमन होस् भन्ने अभिप्राय अन्तरनिहीत भएर हो, छनक छैन । यस दौरानमा बारको आन्दोलनको माग र प्रधानन्यायाधीशको अडानमा पुनविचार नगर्ने हो भने वार्ताको औचित्य पनि नहोला । जहाँ खोट देखिन्छ त्यहाँ विगतमा भएभरका खोट पनि थपिंदै जान्छन् त्यहाँ राम्रो पक्ष लुप्त हुन्छ । चित्त नबुझेका तर पूर्ण विराममा रहेका विषय पनि जोडिन्छन् । प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यही कुरा पनि देखिएको छ । पूर्व आदेश र फैसलाको विषयमा टिप्पणि गरि समाधान भैसकेका कुरा उठाएर आख्यान गरिरहनुको औचित्य नभए पनि विवादमा आग्रह र पूर्वाग्रह रहने हुनाले दोषारोपण पनि भैरहनु पनि अस्वाभाविक नहोला ।
संबिधानले प्रधान न्यायाधीशलाइ कारबाही गर्ने अधिकार संसदलाइ मात्र दिएको र संसद कारबाही गर्ने पक्षमा नदेखिंदा उपाय के भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । बारसँग राजिनामा माग्ने अधिकार भएपनि राजिनामा दिने नदिने तजबीज प्रधान न्यायाधीशको हो । अदालतमा बहस गर्ने नगर्ने पनि इच्छाको कुरा हो । आक्षेप लागेपछि त्यसको निराकरण भने प्रधान न्यायाधीशबाट सार्वजनिक रुपमा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व पनि हो । लाञ्छनाको सीमांकन पनि भएकै होला । नैतिकता निजी विषय भएकोले अरुले पाठ पढाउने विषय पनि होइन । तर यौटा कुरा बिर्सन नहुने के हो भने न्यायाधीशमा विश्वास भएन भने फैसला गर्नुको अर्थ पनि छैन । न्याय खोज्नेले विश्वास गरेन भने न्याय दिएर न्याय परेपनि त्यसको अर्थ छैन । न्यायाधीशको पद संवेदनशील भएको यसै कारणले हो । प्रशासनिक पदमा बस्नेले गरेको निर्णय सच्याउने ठाउं हुन्छ भने न्यायाधीशको त्रुटीमा व्यहोर्नुको विकल्प छैन । यी यावत् कुरालाइ मनन गरे मात्र समस्याको बिन्दु पहिलिन सक्छ।

समन्वयकर्ता नै लक्षित समन्वयको कारकको रुपमा रहेर न्यायलाई निश्चित बिन्दुमा राख्ने काम प्रधान न्यायाधीशको हो तर प्रधानन्यायाधीश नै बारको दृष्टिमा लक्षित छन् । पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता जस्ता व्यक्तित्वले समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने सामथ्र्य राख्ने भएपनि पक्ष विपक्षको कित्तामा देखिएका छन् । अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन मर्यादित र तल्लीन रहने व्यक्ति भएर पनि यस विवादमा यौटा कित्तामा उभिनुले पनि विवाद चर्किएको हो । विवादका पक्षको एक अर्काको भर र आडमा नै अदालतको जग अडिएको छ भन्नुमा संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश अदालतको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति भएकोले अदालतको गरिमालाइ उच्च बनाइराख्ने प्रमुख पात्र पनि हो । न्याय निसृत हुने निकायको रुपमा अदालत देखिएपनि अदालतको प्रतिनिधिको रुपमा न्यायाधीशको व्यवहार नै न्याय हो । सबैले आँफूलाइ हेर्न सके मात्र कहाँबाट गल्ती भयो भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । आँफूलाइ हेर्न अरुको दृष्टिले समीक्षा गर्न सक्नु नै समाधान खोज्नु हो । आफ्नो अनुहार आँफै देख्न सकिंदैन कि अरुले भनिदिनु पर्छ कि ऐनामा हेर्नुपर्छ यो कुरा दुवै पक्षबाट भएजस्तो लाग्दैन । मै राम्रोले ठाउँ लिएको छ । सटीक रुपमा त्रुटी औंल्याउनेको अभाव छ । भ्रष्टाचार, पक्षपात, अन्याय, अनियमितता जस्ता कुरामा बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोण न्यायिक परम्परा, मूल्य र मान्यता कानूनको उल्लंघन जस्ता कुरा औंल्याएर लगाएको आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएपनि अदालतको मर्यादाको निम्ति पनि स्पष्टता चाहिन्छ ।
विवाद समाधान गर्ने निकाय नै विवादमा :
विवाद समाधान गर्ने निकायको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत नै विवादको घेरामा छ । विवाद समाधानमा सहयोगीको रुपमा रहने वकील नै आन्दोलनकारीको भूमिकामा छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीश अदालतमा उपस्थित भएर पनि इजलासमा उपस्थित नभै प्रधान न्यायाधीशसँग काम गर्न अनिच्छुक रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनी अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधान न्यायाधीशको राजिनामकोा माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनको कारणबाट सेवाग्राही न्यायबाट वञ्चित भैरहेका छन् । सबै पक्ष आआफ्नो अडानमा छन् । समाधानको अग्रसरता छैन । सत्तामा सहभागी राजनीतिक दल र दलका नेताको अस्तित्व समेत जोडिएको विवाद पनि विचाराधीन रहेको कारणबाट सत्य तथ्य खोजेर दवाव दिन सक्ने हैसियत राजनीतिक दलका नेतामा छैन भन्ने चर्चा पनि छ । यस कारण सो तहबाट समाधान खोज्ने अग्रसरता नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन। प्रधान न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको मात्र विवाद नभएर कार्यरत न्यायाधीश समेत जोडिनुले विवादमा मध्यस्थ हुन सक्ने व्यक्ति वा निकायको रुपमा सरकार र संसद नै आधिकारिक हो । न्यायाधीशलाइ कारबाही गर्न सक्ने अख्तियारी संसदसँग भएकोले पनि संसद अग्रसर भएमा समाधानको उपाय निस्कन सक्छ । तर राजनीतिक दल नै यस विषयमा उदासीन हुन खोजेपछि संसद पनि राजनीतिक दल भन्दा भिन्न नहुँदा अब समयले नै समाधान खोज्ला भन्नुपर्ने स्थिति छ ।

समस्याको प्रारम्भ :

अदालतमा समस्या नरहेका होइनन् । अदालतको समस्या आफ्नै परिवेशबाट सिर्जना भएको पनि हो । अन्तरिक रुपमा रहेको बेथिति बाहिर आएको मात्र हो । समस्याग्रस्त अदालतको विषयमा जाँचबुझ गर्न विभिन्न समयमा जाँचबुझ आयोग, समिति गठन नभएका पनि होइनन्, प्रतिवेदनले नसुझाएको पनि होइन तर समाधानमा अग्रसरता नदेखिएको कारणबाट यो स्थिति आएको हो । अदालतमा विकृति असंगति रहेको भनि पहिलेदेखि नै स्वीकारिएको विषय हो । त्यसमा हुने संलग्नता पनि आन्तरिक हो । निराकरण तर्फ कदम अगाडि नबढेको मात्र हो । बाहिरिया कारणबाट भएको वा उठेको समस्याको समाधानको उपाय देखिन्छ भने आफ्नै कारणबाट भएको समस्याको समाधान जटिल हुन्छ। त्यही स्थिति अहिले अदालतमा छ ।
अन्तमा
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जस अपजस र इमान्दारिताको विषयमा चर्चा भैरहनु अस्वाभाविक होइन। कामको दौरानमा सबैको चित्त पनि बुझ्दैन । चित्त नबुझ्नेले दोषारोपण गर्छ । निचोडमा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको यो आन्दोलनको विषयवस्तु प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनमा केन्द्रित रहेकोले आन्दोलनलाइ मन्थर पार्ने वा पदत्याग गर्ने जस्तो निर्णय गर्ने प्रधान न्यायाधीशले नै हो । न्यायाधीश उपर अलिकति पनि आशंका भएमा पदबाट पृथक् हुनु नै श्रेयस्कर मानिन्छ । आरोप आशंका र मानसिक रुपमा आतंकित भएको अवस्थामा न्यायाधीशले काम गर्न पनि सहज हुँदैन । अहिले सिर्जित परिस्थितिमा प्रथमदृष्ट्या वातावरण प्रधान न्यायाधीशको अनुकूल नभएको सन्देश प्रवाहित छ । अन्तरात्माको आबाजलाइ सुनेर के गर्नु पर्ने हो स्वयं विचार गर्नुपर्ने विषय हो । आरोपमा सत्यताको पुष्टि त भएको छैन तर सम्बद्ध व्यक्तिको दृष्टिमा प्रधान न्यायाधीश उपर दोषारोपण गरिएको हुँदा मनन गर्नुपर्ने बेला भने आएको छ । समग्र परिस्थिति आफ्रनो अनुकूल नभएपछि आफ्नो र अदालतको मर्यादाको निमित्त पनि के गर्नु पर्ने हो प्रधानन्यायाधीशले उपाय खोज्ने हो । (लेखक/पूर्वन्यायाधीश शर्मा, सुशासन र समाजिक न्यायका पक्षमा कलम चलाउनु हुन्छ।)