✍️ चन्द्रमणि भुजेल

आर्थिक रुपमा समाज परिवर्तनको लागि बराबर अधिकार रहने गरी अर्थोपार्जन गर्ने उद्वेश्यले संयुक्त रुपमा गठन र नियन्त्रणद्वारा सञ्चालित आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवसायिक सहकार्य गर्ने साझा संस्थालाई नै सहकारी भनिन्छ । यसमा सबै सदस्यहरुको हक बराबर हुन्छ । सहकारीले समाजको आर्थिक वृद्घि गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले हरेक सदस्यहरुलाई नै लगानी गर्ने हो र सदस्यहरुको दीगो आर्थिक उपार्जन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । कुनै पनि समाज परिवर्तन गर्नु छ भने त्यसले आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक पक्षमा वातावरणीय आधारको भर पर्दछ । खुला हृदय भएका, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने, समान व्यवहारमा उत्रने र ऐक्यवद्घता प्रति सँधा सजक रहने व्यक्ति समूह मिल्न सक्नु नै सहकारीको उद्देश्य हुनुपर्दछ ।
नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव विकासको पहिलो चरण वि.सं. २०१३ चैत्र २० गतेका दिन सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो । कृषिमन्त्री बखानसिंह गुरुङ्गकको पहलकदमीमा बखान सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । यहि सहकारी संस्था मार्फत सहकारीको प्रादूर्भाव भएको हो । यसको जन्मस्थान चाहिँ हाल भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा अवस्थित छ।
“सहकारीको दिगोपन स्वनीयमन र सुशासन” भन्ने नाराका साथ ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवससमेत मनाइयो । यसरी सहकार्य गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएका सहकारी संस्था विभिन्न उद्देश्य राखेर गठन भएका छन् । कृषि सहकारी संस्था लि., बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. स्थापित भइसकेका छन् भने एउटा राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय सहकारी बैँक लि. पनि स्थापित छ । त्यस्तै गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु नै सदस्य बन्ने गरी नेफ्स्कून स्थापना भएको पनि ३६औं स्थापना दिवस २०८० श्रावण ३२ गते मनाइयो । बहुउद्वेश्यीय सहकारी संघ, जिल्ला बहुउद्वेश्यीय सहकारी संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु पनि गठन भएका छन् । प्रत्येक जिल्लामा सहकारी संघहरु गठन भएका छन् भने प्रदेश स्तरीय संघहरु पनि स्थापित भएका छन् । यी संस्थाहरुले पनि सहकारी मार्फत जनताद्वारा बचत गरेको संकलित निक्षेपको सुरक्षा दिन सकेको छैन । त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवशले पनि एक शताब्दी कटाएर १०३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवश मनाएको छ । त्यति गर्दा पनि सहकारी क्षेत्रको निक्षेप सुरक्षित छैन भने अझै जनताहरु सहकारी प्रति भाग्नु पर्ने स्थिति किन आइरहेको छ ? जनताका घर परिवारले दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसाको मालिक अर्कै बनिदिनु विडम्वना भएको छ ।

मुलुकमा लगभग ३०८७९ सहकारी संस्था स्थापना भइसकेका छन् र पनि सहकारीको कुनै पनि चेकले मान्यता पाएको छैन । त्यो नपाउनु भनेको सहकारी अभियानले अझैसम्म मान्यता नपाएको हो । झण्डै १ लाखलाई रोजगार प्रदान गर्नुका साथै झण्डै १० खर्व पूँजीको कारोवार गरेको पाइन्छ । यति ठूलो पूँजी परिचालन गरेर अगाडि बढेको सहकारी क्षेत्रप्रति सरकार नकरात्मक नै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका राज्य प्रणाली रहेको जस्तै गरी सहकारीलाई पनि तीनै सहकारी निकायको मातहत सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ जो त्यति कामयावी देखिन्न । काम वाँडफाँडको हिसाबले त सहजीकरण हुन सक्ला तर सहकारीको दायित्व र जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहको रोहवरमा सञ्चालन हुँदा जति सहकारीको अपनतत्व हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । सरकारले नियमकारी भूमिका नखेलिदिनाले सहकारीका सञ्चालकहरु पूँजी लगानी गर्न चुके, जसको कारण सहकारीमा असहज परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।

नीति, विधि र प्रविधिमा सचेत भएर जुन जुन संस्था आफ्नो नीति र उद्देश्य मुताविक चलेको छन्, तीनको समस्या छैन । जसले छोटो अवधिमा धेरै कमाउँ भन्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढेका छन् ती नै समस्याग्रस्त सहकारी भएका छन् । सञ्चालक समितिका आफ्ना आफन्त भनेर जसले ऋण लगानी गरे त्यो ऋण उठ्न सकेको छैन वा सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नपरे पचाउन पाइन्छ कि भन्ने योजना पनि नहोला भन्न सकिन्न । अब सहकारी क्षेत्रको वृति विकास र यसको गतिविधिलाई अझ सुधार गर्नु आवश्यक छ । जसरी राष्ट्र बैँकको मातहत भएकै कारण कुनै पनि बैँकको समस्या भयो भने राष्ट्र बैँक जवाफ देही हुन्छ भने सहकारीको कुनै पनि जवाफदेही दिने संस्था छैन । नेफ्स्कूनले पनि केही सदस्यता शुल्क लिएर र आवश्यकता अनुसार केही ऋण दिने कार्य गर्दछ भने राष्ट्रिय सहकारी बैँकले पनि आवश्यकता पर्दा सहकारीलाई ऋण सहयोग गर्दछ । जिल्ला, प्रदेश र संघीय सहकारी संस्थाहरु भए अनुसार यिनीहरुलाई सदस्यता शुल्क उठाउने र संगठित हुने बाहेक खासै जवाफदेहिता छैन । कुनै पनि बैँकको संरक्षण गर्नुको पछाडि राष्ट्र बैँकले आठ दश अर्ब जमानत राखेको हुन्छ । त्यस्तै गरेर सहकारी विभाग अनुसार रहने गरी वा सहकारी मै आवद्घ भइरहेका संस्थागत वा नयाँ संम्रचना अनुसार सहकारीको सम्पूर्ण रिक्सकभर गर्ने गरी सहकारी अभियन्ताहरुबाट नै सहकारी सुरक्षण संस्था जन्मनु पर्दछ र यसको रेखदेख जस्तो बैंकको, राष्ट्र बैंकले, विमा कम्पनिहरुको राष्ट्रिय विमा समितिले हेरेपनि रिक्स कभर चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनबिर्मा कम्पनिले भरपुर गर्दछ र हरेक ठूलाठूला दुर्घटना भएपनि बिमा कम्पनि टाट पल्टेर भाग्नु पर्दैन । बैँक चलाउने मुख्य सञ्चालकहरुको बैंकर्सै एशोसियसन हुन्छ, त्यस्तै प्रकारका सहकारीका पनि संघ संस्थाका समितिहरु बने तर ती जति बनेका छन् ती जवाफदेहीता र रिक्स कभर गर्ने हेतुले बनेका छैनन् ।

राज्यले सामूहिक रुपमा सदस्य बनेर आर्थिक कारोबर गर्न सहजीकरण गर्न र भरमग्दुर कर उठाउने प्रणालीको रुपमा चाहीँ संस्था चलाउन सजिलो बनाइदियो । जवाफदेहिता सदस्यहरु मिलेर संस्था जन्मन्छ निक्षेप जम्मा हुन्छ । संचालकहरु साहु बनिदिने सदस्यहरु जो ऋण लिन्छन्, ती आसामी भइदिने । त्यही आसामीको कसैको उठिवास बनाउने त्यही संस्था पनि हुन्छ भने त्यही सदस्य पनि पैसा नतिरेर संस्थालाई समस्या बनाएका हुन्छन् भने कुनै संस्था पारिवारिक जस्तो बनाएर जनताको पैसामा आफ्नो वकौतो जस्तो गर्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ । त्यसैले यो सहकारी क्षेत्रलाई बचाएर साधरण जनताको वीचमा कारोवार गर्न र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सफल बनाउन जनताको पैसाको ग्यारेण्टी र भरपर्दो माध्यम बनेको छैन । भरपर्दो माध्यमको रुपमा सहकारीको चेक कुनै पनि बैंकले स्वीकार गर्ने आधिकारीक अवस्था सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यसकारण सहकारीले ५%, १०%, १५%, २०%, ३०% कति हुन्छ सबै सहकारीले डिपोजिट गर्ने गरी जोखिम मुक्त गर्न “सहकारी लगानी मैत्री बैंक” जोखिम संरक्षण गर्ने प्रकारको विभागीय बैंक बनाउनु पर्यो । त्यसको स्थापना भएपछि कोही पनि सहकारीको ऋण खाएर भाग्ने अवस्था पनि नआवोस् । त्यस्तै गरी ऋणी सदस्यहरुलाई सहकारी संस्थाले कसैलाई श्राप दिनु पर्यो भने तेरो घरमा सहकारी र लघुवित्त छिरोस् भनेर सराप्ने दिनको अन्त्य होस् ।
सहकारीको उद्देश्य बमोजिम सहकारीका आवद्घ सदस्यहरु ढुक्कले जिउने मार्ग बनोस्, नीति, विधि र प्रविधि मैत्री बन्न सकोस् । आगामी वर्ष ६७औं नेफ्स्कून स्थापना दिवस मनाउने दिन गौरवका साथ भन्न सक्ने दिन आवोस्, हाम्रो सहकारी क्षेत्र अब जोखिम मुक्त आर्थिक क्षेत्रमा परिणत भयो । हाम्रो पनि विशाल सहकारी जोखिम न्युनीकरणको लागि बैंक स्थापना गर्न सफल भयौं । सहकारी क्षेत्रमा यसको भविष्य देख्ने प्रत्येक सदस्यहरुको पूंजी सुरक्षा गर्न सरकारले तपाईँहरु ढुक्क भएर सहकारीमा लाग्नु होस् केही परि आएमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्यो । त्यसको लागि बलियो स्थिति सिर्जना गर्न सहकारी ग्यारेण्टीको लागि फण्डिङ्ग बैंक स्थापना हुनै पर्दछ । सहकारी फण्डको रुपमा केही प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा डिपोजिट गर्ने होइन, बरु त्यो स्थापित बैंक नै कोषको रुपमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन गर्ने ।

जसले गर्दा जनताको निक्षेप सुरक्षित हुनुको साथै सदस्यहरु सुनिश्चित भविष्य तर्फ ढुक्क हुन सकुन् । अहिले जस्तो संचालकहरुले उनीहरुको नीजि प्रोपर्टी जस्तो कसले कहाँ कता लगानी गरेको छ त्यो पत्ता नै नदिएको जस्तो नहोस् । नियमन र नियन्त्रण चाहिँ आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने महसुस भएको हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म जुन सहकारी आफ्नो उद्देश्यमा कटिवद्घ छन् तीनलाई त्यति धेरै असर परेको छैन, जसले उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिएर अघि बढे तिनले संस्थालाई नै खरानी बनाए । त्यसैले राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई सहजीकरणका साथ सुरक्षित अवतरण गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको महत्वपूर्ण परिस्थिति छ ।