असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा उल्टै कटौतीको नीति लियो। निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन। सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् तर नतिजा सुखद आउन सकेको छैन। नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक भएकाले निजी क्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ। शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ।

अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ। चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ। विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ। अर्थात्, सरकार दबाबमा छ। मुद्रास्फीति २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। यो क्षमता अझ घट्दो छ। साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द भएका छन्। कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन्। बिदेसिनेको सूचीमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन्।

यसले सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा रहेको चित्रण गर्छ । मागमा संकुचन भइरहेको छ। उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ। व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन्। बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि यी वर्गलाई छुन सकेको छैन।

यस्तो किन भयो त ? परिस्थितिबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रस्ट तस्बिर आएन। पहिलो त सरकार कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट आत्तियो र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायो। असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो। जसकारण समस्या थप बढ्यो। दोस्रो, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरिएन। बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दिए तर सुनुवाइ भएन।

निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन। सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् तर नतिजा सुखद आउन सकेको छैन। नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक भएकाले निजी क्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। सोे प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम :

महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थाहरूसँग सुझाव लिएका छन्। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठनका देशभरका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव यहाँ समेटिएको छ।

अहिले व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ। व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ। सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो। त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ। अब त वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिएका छन्। अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ।

कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ। अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको त छ तर खर्च भएको छैन। सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानीलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ। यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउनु पर्छ।

सरकारले अंगीकार गरेका कतिपय नीतिगत प्रयास लगानी निरुत्साहन गर्ने किसिमका छन्। भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने भएकाले राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ। केही खास प्राविधिक विषयबारे अध्ययन गर्ने संस्था (जस्तै नर्सिङ कलेज) सञ्चालन गर्न रोक्का गरिँदा नेपाली विद्यार्थीहरू भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएकाले यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ।

व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरूमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअकर (भ्याट) दाखिला गरिआएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले ‘आउटपुट ट्याक्स’को दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको मूअकर ‘क्रेडिट’ रहिरहेको छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ। यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ। सरकारमा अग्रिमरूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार चार महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा सो हुन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन पर्छ। जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु पर्छ। जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ र व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।

निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उपकरण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ब्याजदर बढी भएर मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ जसले गर्दा पैसा बजारमा चलायनमान नहुने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुने देखियो। कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यकता पनि देखिएको छ।

नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ। यो उचित होइन। यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ। साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोड्नु उपयुक्त हुन्छ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ। यसले व्यवसायी हतोत्साही देखिएकाले यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग दुई दिन लगातार गहन छलफल गर्नु भएको छ। यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने आशा निजी क्षेत्रले गरेका छौं। (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राखेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेको विचार।)