काठमाडौं । मुलुकको पूर्वी र पश्चिमी भागलाई मध्यपहाड हुँदै जोड्ने सडकको कल्पना पञ्चायतकालमै भएको थियो। १८ सय ७९ किलोमिटर हुने भनिएको यो राजमार्ग लोकतान्त्रिक काल (२०६४/०६५) मा अघि बढ्यो र काम पनि भइरहेको छ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको छ।
सरकारले भनेको जस्तै काम पनि भएको भए २०७४ सालअघि नै सकिनुपर्ने राजमार्ग निर्माण अहिलेसम्म १४ सय २ किलोमिटरमात्रै पूरा भएको छ। अनि निर्माण खर्च सुरुमा साढे ३३ अर्ब भनिएकोमा ८५ अर्ब पुग्दैछ। मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्ग पनि भनेको बेला पूरा नभएका र भनिएभन्दा धेरै खर्च भएका आयोजना नै हुन्।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले हालै मध्यपहाडी राजमार्गको बाटो आफ्नो यात्रा अभियान चलाएको थियो। स्थानीय यात्रा गरी राष्ट्रिय सन्देश दिने उसको राजनीतिक मक्सद रहे पनि मध्यपहाडका समस्याहरूमा पनि ऊ घोत्लियो। केस्रा केलायो। दर्जनौैं ठाउँमा मध्यपहाडी राजमार्ग बन्दाबन्दै रोकियो त छर्लंगै हुने भइहाल्यो।
स्थानीय बासिन्दाका अवरोधदेखि मुआब्जा दिन मिल्ने र नमिल्ने विवाद हुँदै राजनीतिक टकराव पनि राजमार्ग निर्माणका अवरोधक हुन्। त्यसमाथि राज्यले बजेट अर्थात् स्रोतको सुनिश्चितता पनि पर्याप्त होइन आवश्यक मात्रामै गर्न सकेको छैन। यस्तो हालत के मध्यपहाडी के मदन भण्डारी के हुलाकी राजमार्ग सबैतिर छ। सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने भनेका गौरवका आयोजनाहरू धेरैमा उस्तै समस्या छ।
ठूला आयोजना हुनासाथ गौरवका आयोजनामा सूचीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ। गौरवका आयोजना हुनेबित्तिकै त्यस्ता आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित हुने र कुनै पनि अवरोध तत्काल निरूपण गर्ने व्यवस्था पो हुनुपर्ने हो। त्यसो नहुँदा आयोजना अलपत्र पर्छन् अनि लज्जास्पद स्थिति पैदा हुन्छ। गौरवका आयोजना लज्जाका विषय हुन्छन्।
नियमित अनुगमन र त्यस्ता आयोजना सीमित बनाएर उच्च पदस्थबाटै निगरानी गरी द्रुतमार्गबाट निर्माण पूरा गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो त काठमाडौं तराई जोड्ने द्रुतमार्ग नै पनि निर्माणका हिसाबले सुस्तमार्ग भइरहेको छ। सरकारी निकायहरू बीचमै पनि समन्वय नहुँदा पनि प्रक्रियागत ढिलाइले निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको छ। यी सबको निदान गर्ने क्षमता राज्यमा हुन्छ। तर इच्छाशक्ति र दृढताका अभावले गौरवका आयोजना लज्जास्पद भइरहेका हुन्।-अन्नपूर्ण