काठमाडौं । विश्वमै जलस्रोतमा धनीमध्येको देश नेपालले पानी नै बेचेर पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार गर्न सक्छ। तर, बगेर खेर गइरहेको पानीलाई सिँचाइमा उपयोग गर्नसमेत सरकार चुक्नु विडम्बनाको विषय बनिरहेको छ।
फलस्वरूप देश कृषिप्रधान भए पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ अनि यसरी प्रत्येक नेपालीको भागमा ऋणको भार पनि थपिँदै गएको हो। सिँचाइका योजनाहरू निर्माणमा कतिसम्म ढिलासुस्ती भएको छ भने ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको देख्ने धेरै किसानले ती योजनाबाट आफ्नो खेतबारी सिञ्चित भएको हेर्न नपाउँदै यो संसारबाट बिदा लिइसकेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो, बबई सिँचाइ आयोजना।
२०४५/०४६ सालबाट सुरु भएको यो योजनाले तीनवटा व्यवस्था फेरिँदा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो ३५ वर्षको अवधिमा बर्सेनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। पटकपटक निर्माण सम्पन्न हुने मिति घोषणा गरेको छ। तर पनि हालसम्म जम्मा ७२.२२ प्रतिशतमात्रै निर्माण सकिएको छ। अझै कति वर्ष लाग्ने हो, यकिन छैन। समयमात्र सकिएको छैन, लागत पनि उत्तिकै बढेको छ। बबई सिँचाइको मात्र होइन, अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको हालत दयनीय छ।
सिक्टा, रानी–जमरा–कुलरिया, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय सिँचाइ आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरेका थियो। तर, यी योजना निर्माणको सुस्तताले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने सरकारले घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।
करिब तीन लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक सिँचाइ पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यसहित काम भइरहेको यी गौरवका सिँचाइ आयोजनाको मात्र लागत २ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ। पर्याप्त बजेट अभाव, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, सार्वजनिक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रिया, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने निर्माणकार्य लगायतका प्रक्रियागत जटिलताका कारण यी आयोजनाले गति लिन नसकेको पनि देखिन्छ। आखिर सरकारी निकायबीच समन्वय हुँदा परिणाम त बलियो नै आउने हो। तर, सिँचाइ योजना निर्माणलाई गति दिन प्रत्येक सरकारले जालझेल गर्दैै आएको छ। यसले नजिता बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ। सिँचाइ अभावसँगै किसानले रासायनिक मलका लागिसमेत बर्सेनि अभाव झेल्दै आएको छ।
पानी र मलसमेत दिन नसक्ने तर उत्पादकत्व वृद्धिको लक्ष्य भने प्रत्येक वर्ष बढाउँदै जाने सरकारी नीति कृषि प्रधान देशका लागि लज्जाको विषय हो। कमजोर यी पाटामा सरकार ‘प्रो–एक्टिभ’ हुने कि ?-अन्नपूर्ण