काठमाडौं । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी साता उपनिर्वाचनको मितिबारे नेपाल सरकारसँग परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तह गरी कुल २५ पद रिक्त छन्, जसमध्ये दुई पद जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
सोही दफामा एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको कार्यकाल अझै करिब तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले घोषणा गर्ने र स्थानीय तहको हकमा आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।” सो व्यवस्थाबमोजिम सरकार र आयोगबिच उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि एकअर्कासँग परामर्श गर्नुपर्ने हो ।
आयोगका अनुसार १७ वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । नगर उपप्रमुख १, गाउँपालिकाका अध्यक्ष १ र उपाध्यक्षको २ पद रिक्त छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको १/१ पद रिक्त छन् । कोशी प्रदेशको इलाम–२ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र सुदूरपश्चिमको बझाङ १ (१) मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छन् । २३ प्रतिनिधिको निधन भई पद रिक्त भएका छन् । २ जना वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि रिक्त भएका छन् ।- गोरखापत्र