काठमाडौं । सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परालाई तोडेको छ । बजेट निर्माणको प्रक्रियाको परम्परालाई बदलेर सरकारले तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको हो । यसले आउँदो वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया र प्राथमिकतालाई पनि बदल्ने संकेत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याइने बजेटको तीन महिनाअघि नै संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । महतको उक्त प्रस्तावमाथि २१ फागुनबाट छलफल हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलादेखि बजेट निर्माणको क्रमभंगता तोड्ने बताएका थिए । बजेटमाथि परम्परागत छलफल मात्र होइन, बजेटमा प्राथमिकतामाथि पनि परिवर्तन गर्ने उनले बताउँदै आएका थिए । त्यही कारण सरकारले योपटक नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले बजेटमा पर्याप्त छलफल मात्र हुनेछैन, सांसदका सुझावलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ । यसले गर्दा संसदमा हुने लम्बेतान बहस र एजेण्डालाई बजेटमा नसमेट्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुने संभावना रहेको छ ।

बजेटका प्राथमिकता :

सरकारले आउँदो बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल,तरकारी, दूध, अण्डा, र मासुको उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन र वितरण प्रणालीमा सुधार, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमता सञ्चालनका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले निजगढ विमानस्थलको लगानी टुंगो लगाउने, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँ सहज बनाउने, क्रिकेटलाई बजेटमै प्राथमिकता, सहकारी क्षेत्रको नियमन, नेपाली नियोगलाई वैदेशिक लगानी तथा पर्यटन वृद्धिमा परिचालन गर्नेजस्ता बजेटका प्राथमिकता देखिएका छन् ।

बजेटका सिद्धान्त :

सरकारले योपटकको बजेट सिद्धान्तमा सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउने, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण, हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रर्वद्धन, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले बजेटका सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका सिद्धान्तका प्राथमिकताअनुसार पूर्वतयारीका आयोजना मात्र अगाडि बढाउने र भइरहेका आयोजनालाई स्रोतका अभाव हुन नदिने, सार्वजनिक खर्च परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई अगाडि सारेको छ ।