काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै सरकारले आयोग खारेज गर्दै नयाँ गठन गर्दै आइरहेको छ । त्यसकारण भूमिहीनको समस्या समेत समाधान हुन सकेको छैन् ।

तीन दशकमा १३ आयोग बन्दा समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान भएनन्

आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।

नयाँ गठबन्धन बनेकाले आयोग खारेज गरी अहिलेको गठबन्धनको भावना अनुसार नयाँ आयोग गठन गरिने दाबी स्रोतको छ । भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला रहेका थिए । निरौला अघि एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । ३० भदौ २०७८ मा सरकारले नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष निरौलाको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा एमाले भएको समयमा एमालेकै र कांग्रेस भएको बेलमा कांग्रेसकै नेतालाई आयोगको जिम्मेवारी दिइदै आयोगलाई राजनीतिक भर्तिको केन्द्र बनाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

आयोग खारेज गर्नु उचित नभएको आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले बताए । नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार आयोग पूर्नगठन गर्न सकिने बताउँदै उनले काम भइरहेको समयमा आयोग नै खारेज नहुनुपर्ने बताए । उनले अहिले ७७ जिल्लामा भूमीहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बासोबासीलगायतलाई लालपुर्जा दिनका लागि काम भइरहेको र ३८० बढी कर्मचारी फिल्डमै खटिएको बताए । अब कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसअघि बिभिन्न समयमा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै आयोग बिघटन र नयाँ गठन हुदै आएको छ । १४ वटा आयोग बने र खारेज भईसकेका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वैशाख ०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन गरेर लगत संकलन, लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्दै थियो ।

तर एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्दै ३० भदौ ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि अयोग गठन गरेको थियो ।

तीन दशकमा १३ आयोग बन्दा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । पहिलो पटक ०४७ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसपछि २०५१ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग, २०५३ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो र बीचमा अन्य आयोगहरु पनि गठन भएका थिए । – राजधानी