काठमाडौं  । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पारिवारिक जमानीमा प्रतिपरिवार बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने सीमा थियो ।
विनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुईवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यसअघि एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउनेछैनन् । त्यसका लागि ऋणीसँग स्वघोषणा गराउनुपर्नेछ ।
लघुवित्तहरूले आफ्नो खुद मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम ऋणीको हितमा खर्च गर्नेगरी अलग्गै संरक्षण कोष बनाई जम्मा गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले एक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको २०८२ असार मसान्तसम्मको नाफाबाट एक दशमलव पाँच प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्मको बाट दुई प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्मकोबाट तीन प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकमको ऋणीलाई कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा कालोसूचीसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा नपुग्ने पनि केन्द्रीय बैंकले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छु भन्ने संस्थालाई लागेमा छ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर, छ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । तर, एक लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई नियतपूर्वक नतिर्ने र परिस्थितिजन्य कारणले नतिर्ने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानीको भाका नाघेको एक वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका ऋणीलाई नियतपूर्वक नतिरेको ऋणीको सूचीमा राख्नुपर्नेछ । यस्तै, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेका, संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरेका, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेका तथा अन्य सम्पत्ति सिर्जना गरेका ऋणीलाई पनि नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा राख्नुपर्नेछ । यसबाहेक पारिवारिक अआय, धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुटो विवरण प्रदान गरेका, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका, ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलेमतो गरी/दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने गरेका र ऋण सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएको अवस्थामा त्यस्ता ऋणीलाई पनि नियतवश ऋण नतिर्नेको सूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूमा ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबुबाहिरको परिस्थिति, असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकूल आन्तरिक/बाह्य अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यवसाय वा पारिवारिक आयमा कमी आई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेकालाई राख्नुपर्नेछ । यस्तै बैंकको निरन्तर सम्पर्कमा रही एकभन्दा बढी व्यवसायको स्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति÷धितो बिक्री गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका तथा नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेका ऋणीलाई समावेश गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाउनेछैनन् । यस्तै, ग्राहकबाट बचत लिँदा ब्याजदर समेत ग्राहकलाई लिखितरुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न समेत पाइनेछैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन पाउने छैनन् । – आर्थिक ।