✍️ शरच्चन्द्र वस्ती

“यस्तो लाग्छ, सबैतिरबाट चेप्ट्याइँदै गएको नेपाली भाषामाथि निर्णायक प्रहार गर्न खड्ग उचालिसकिएको छ र प्रहार गर्ने ‘शुभ साइत’को मात्र प्रतीक्षा छ । खुशीको कुरा के भने ऐन मौकामा अदालतले त्यो खड्ग नै उनीहरूका हातबाट खोसिदिएको छ ।”

‘भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निहित भएको सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले नेपाली भाषालाई ठूलो गुन लगाएको छ । यसले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर उर्दी र आदेशका भरमा लगातार गरिंदै आएका अनधिकृत हस्तक्षेपहरूको सकसबाट मुक्ति मात्र दिलाएको छैन, नेपाली भाषामा नयाँ स्फूर्ति र ऊर्जाको समेत सञ्चार गरेको छ ।

भाषामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्राधिकार कहीं त निहित हुनैपर्छ (नत्र भाषाको उद्धार कसले गर्छ ?) भन्ने विभ्रम नेपाली समाजमा ‘मान्यता’ कै आवरणमा विद्यमान रहिआएको छ । नेपाली भाषालाई आजको अन्योल, अराजकता र दिग्भ्रान्तिमा पुर्‍याउने काम यसैले गरेको हो । यही विभ्रमवश नेपाली भाषाका महागुरुहरू निकै वर्ष अघि भाषामा हस्तक्षेपको बीउ रोप्न अग्रसर हुनुभएको थियो । त्यसका दुष्परिणाम भयावह रूपमा प्रकट हुँदै गएपछि उहाँहरू पछुताउन थाल्नुभयो र भाषा–प्रयोगकर्ताहरूले ‘यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्तैन’ भनेपछि आत्मालोचना गर्दै हस्तक्षेप फिर्ता लिनुभयो । र, नेकशुले–२०६९ को व्यवस्था गरी नेपाली भाषालाई उसको स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । २०७२ सालमा आएको ‘नेपालको संविधान’ ले भाषामा उहाँहरूले गरेकै व्यवस्थालाई अंगीकार गर्‍यो र त्यही राजमार्गमा आफ्नो यात्रा तय गर्‍यो । तर, राज्यसत्ता र त्यसबाट पालित–पोषित निकायहरू भने महागुरुहरूले निर्माण गरेको र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको भाषिक व्यवस्थालाई मान्न इन्कार गर्दै अनधिकृत हस्तक्षेपको जडताबाट टसमस भएनन् । यही परिप्रेक्ष्यमा, २०७३ भदौ २४ गते दायर गरिएको एउटा रिटमाथि २०८१ असार ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले भाषा सम्बन्धी अन्योल, जडता र विभ्रमलाई किनारा लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले तीन आयाम समेटेको छ, जो यसप्रकार छन् :

अदालतले के भन्यो ?

क. रिटमा, २०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले नेपाली भाषाको परम्परागत वर्णविन्यास र लेखनशैली अनर्थकारी तवरमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकाले ‘त्यसलाई बदर गरिपाऊँ’ भनी माग गरिएको थियो । मन्त्रीको उक्त निर्णयपछि विद्यालय तह (कक्षा १–१२) का सारा पाठ्यपुस्तक र अन्य सामग्रीमा ठूलो फेरबदल गरिएको थियो । त्यस क्रममा वर्णविन्यास अन्तर्गत संस्कृतबाट आएका ‘तत्सम’ बाहेक अरू सम्पूर्ण शब्दहरूबाट ‘श’–‘ष’ अक्षर हटाउने (‘स’ मात्र बाँकी राख्ने), दीर्घ ‘ई’–‘ऊ’ हटाउने (ह्रस्व ‘इ’–‘उ’ मात्र बाँकी राख्ने), ‘व’ हटाउने (‘ब’ मात्र राख्ने), ‘ञ’–‘ण’ हटाउने (‘न’ मात्र राख्ने) जस्ता काम गरिएको थियो भने लेखनशैली अन्तर्गत संयुक्त अक्षर भत्काएर–फुटाएर, खुट्टा काटेर राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिस्तरीय उक्त निर्णय बदर गर्दै यो विकृति र भाषामाथिको हस्तक्षेपलाई अवैध घोषित गरिदिएको छ ।

ख. फैसलाको अर्को आयामले बृहत्तर परिधिलाई समेटेको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, त्रिवि–नेपाली शिक्षण विभाग, शिक्षामन्त्री/मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्रत्येकको नाम किटानी गर्दै अदालतले भनेको छ— नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरण परिवर्तन गर्ने अधिकार यीमध्ये कुनै निकायलाई पनि छैन । मुलुकको कानूनले यिनलाई त्यो अधिकार दिएको छैन ।

यति मात्र नभएर, यो विषय राज्य वा सरकारको कुनै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका) को क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन र ‘स्वयं अदालतले समेत भाषाको कथ्य वा लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी निरूपण गर्न मिल्दैन’ भन्ने समेत अदालतले स्पष्ट पारेको छ । यो फैसलाबाट न्यायालयले स्वयं संसदले कानून निर्माण गरेर पनि नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरणमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आफूले प्राप्त गर्न वा कसैलाई दिन सक्तैन भन्ने सन्देश समेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट २०४० को ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ (नेबृश) मा घुसाइएको वर्णविन्यासको विकृति, २०५८ को नेबृशले गरेको शुद्ध–हिज्जेका शब्दहरूको उन्मूलनदेखि लिएर त्यसपछिका दिनमा लादिएका तमाम अतिवादी निर्णयहरू पूर्णतः ‘अनधिकार चेष्टा’ भएको स्पष्ट भएको छ । ‘प्रयोगकर्ताले थाहासम्म नपाउने गरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको’ उल्लेख गरेर अदालतले यी संस्था/निकायहरूको बदनियत र षडयन्त्रकारी चरित्रको समेत पर्दाफास गरिदिएको छ ।

ग. फैसलाको तेस्रो आयाम भने भाषाको दर्शन, प्रकृति र अपरिमेयतातर्फ लक्षित छ । यसको निहितार्थ भनेको ‘भाषा स्वतः गतिशील हुन्छ र यसको स्वाभाविक गतिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने सत्यको उद्बोधन नै हो । हजारौं वर्ष अघि पाणिनिले आत्मसात् गरेको सत्य यही हो र आजका नोआम चोम्स्कीको बुझाइ पनि यही हो । यो मर्यादा अस्वीकार गरेकाले नै हामीकहाँ भाषाले दुःख पाएको हो । हाम्रो न्यायालयले यही वस्तुतथ्यतर्फ सचेत गराएको छ । यो यस्तो फैसला हो, जसले विश्वका अन्य मुलुकमा भाषा सम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्दा सन्दर्भका रूपमा उद्धृत गरिने हैसियत राख्छ ।

सर्वोच्चले यति स्पष्ट र प्रोन्नत निर्णय दिंदादिंदै पनि कतिपयले ‘अदालतले भाषामा हस्तक्षेप गरेको’, ‘व्याकरण नै परिवर्तन गरिदिएको’ जस्ता टिप्पणी गरेको देखिन्छ । यो न्यायालयमाथिको निराधार आक्षेप हो, अन्याय हो । अलिकति अज्ञानबाट र धेरै दुराशयबाट प्रेरित । अदालतले भाषामा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन, न त व्याकरण नै परिवर्तन गरेको छ । उसले त ‘जजसले अनधिकृत हस्तक्षेप गरे, त्यसो गर्ने अधिकार कानूनले तिनलाई दिएको थिएन’ भन्ने निरूपण गरेको मात्र हो र त्यस्तो अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको मात्र हो ।

यस्तै, फैसलामा भाषा आयोगको नाम आएकाले त्यसमार्फत भाषामा फेरि बिझ्याइँ होला कि भन्ने चिन्ता पनि कतिपयमा रहेको देखिन्छ । तर, राज्य वा सरकारको कुनै अंगले भाषाको वर्णविन्यास आदिमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट भइसकेको र आयोग पनि राज्यकै अंग भएको हुँदा उसबाट त्यस्तो बिझ्याइँको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । संविधानले तोकिदिएको उसको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २८७. ६) ले पनि यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । उसको प्रकृति र उद्देश्य नै फरक छ ।

सियो भै पस्ने, मुसल भै निस्कने

सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली भाषालाई अनधिकृत हस्तक्षेपको नेल–हतकडीबाट मुक्त गराएको त सबैले अनुभव गरिरहेकै छौं, तर यसले भाषालाई निकट भविष्यको कति ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगायो भन्ने भान भने केहीलाई मात्र होला । हामी त्यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

दीर्घ ई–ऊ, श–ष, ञ–ण आदि हटाउने अर्थात् ‘वर्णविनाश गर्ने’ र संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने अभियान ‘सियो भै पस्ने, मुसल भै निस्कने’ उपक्रम हुन् । एउटाले हाम्रो भाषालाई डुबाउँछ, अर्काले हाम्रो लिपिलाई सिध्याउँछ । दुवै हेत्वाभास (फालेसी) मा आधारित छन् । दुवै एउटै रणनीतिक सूत्रमा चलेका छन् : १. शुरूमा एकपाखे (अव्याप्ति–दोषग्रस्त) कारण र अप्रामाणिक उदाहरण देखाउँदै, ‘सरलता’ र ‘आधुनिकीकरण’ को आकर्षक मुखुन्डो लगाइदिएर नकली ‘सिद्धान्त’ खडा गर्ने । २. त्यसका आधारमा लुसुक्क भाषा/लिपिमा (सियो भएर) पस्ने र प्वाल पार्न थाल्ने । ३. क्रमशः प्वालको आकार बढाएर भ्वाङ पार्दै जाने, र ४. कथित ‘सिद्धान्त’ लाई कृत्रिम मोर्चा मार्फत पूरै स्थापित गर्ने । ५. जब सिद्धान्त राम्ररी स्थापित भइसक्छ अनि (मुसल भएर) निर्णायक प्रहार गर्ने ।

भाषा डुबाउने खेल

‘वर्णविनाश’ को अभियानमा सर्वप्रथम १. नेपालीमा दीर्घ ई–ऊ, श–ष, ञ–ण आदि अक्षर उच्चरित हुँदैनन् (यी अर्थभेदक छैनन्, नेपाली वर्ण नै होइनन्, नेपाली जिभ्रोले उच्चारण नै गर्दैन आदि) भन्ने ‘सिद्धान्त’ खडा गरियो । जसले उच्चारण गर्न सक्तैन त्यसकै बोलीलाई मानक भन्न थालियो । २. त्यसका आधारमा लुसुक्क शब्दकोशमा पसेर (२०४०) शुद्ध हिज्जेका आगन्तुक शब्दलाई दोयम दर्जामा झारियो र अलिक पछि (२०५८) ती शब्दलाई शब्दकोशबाटै गायब पारियो । त्यसपछि, ३. संस्कृतबाट आएका तद्भव शब्दहरूबाट पनि ती वर्ण समाप्त पारियो, र ४. कथित सिद्धान्तलाई पूरै स्थापित गर्न ‘उच्चार्य वर्णमाला’ नामक कृत्रिम मोर्चा खडा गरियो, जसले ५२ अक्षरको परम्परागत वर्णमालाबाट १७ वर्ण हटाएर ३५ मात्र बाँकी राख्यो र पाल्सी तर्क भट्याउन थाल्यो— नेपाली वर्ण यति मात्र हुन्; नेपाली वर्णमालामा ई–ऊ, श–ष, ञ–ण आदि हुँदैनन्; ती संस्कृतका वर्ण हुन्, नेपालीका होइनन् । यो ‘सिद्धान्त’ खास गरी नयाँ पुस्ताका दिमागमा स्थापित गर्न ठूलो जोरजुलुम चलिरहेको सबैले देखिरहेकै छौं ।

जब यो सिद्धान्त राम्ररी स्थापित भइसक्छ त्यसवेला, ५. चर्को हाँकोडाँकोका साथ भनिनेछ— “यी नेपाली वर्ण नै होइनन् भने संस्कृतबाट आएका तत्सम शब्दमा पनि यिनको प्रयोग किन गर्ने ? नेपालीमा आएपछि ती संस्कृतका होइन, नेपाली भाषाका शब्द भइसकेका छन् । तिनमा संस्कृत होइन, नेपालीको नियम लाग्नुपर्छ । त्यसैले ती शब्दमा पनि अरू भाषाबाट आएका शब्दमा झैं ‘नेपाली वर्णमाला’ को प्रयोग हुनुपर्छ । भाषा नेपाली, वर्णमाला संस्कृतको जस्तो ‘अवैज्ञानिक’ प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ ।” त्यसवेला एउटै झट्कामा, एउटै उर्दीबाट, समग्र नेपाली भाषाबाट यी वर्णको उच्छेद हुनेछ ।

यी नेपाली वर्ण नै होइनन् भन्ने ‘सिद्धान्त’ स्वीकारिसकेपछि यो उर्दीको विरोध गर्ने नैतिक आधार कसैसँग बाँकी रहने कुरै भएन । त्यसवेला नेपाली भाषा १७ वर्णबाट पूर्णतः मुक्त भएर पूरै ‘सरल’ र ‘आधुनिक’ बन्न पुग्नेछ । लेख्न त झन् कति सजिलो, सजिलो ! अनि नेपाली यसरी लेख्न थालिनेछ— ‘बिस्वमनि सर्मा रुग्न सरिर लिएर पसुपतिको दर्सन गर्न गयो ।’

यो कुरा आज सुन्दा अनौठो लाग्ला र अलि चर्को जस्तो पनि । तर चारैतिरबाट घेर्दै लगेर नेपाली भाषालाई आज यहीं पुर्‍याइएको छ । यी १७ अक्षर सिनित्त पारेर हटाउन सके नेपालीको पठन–पाठन र लेखन सजिलो, वैज्ञानिक र आधुनिक हुन्थ्यो भन्ने मत, अभिमत र ‘भाषाशास्त्रीय’ विद्वत्–तर्क प्रज्ञा प्रतिष्ठानका भाषिक गोष्ठी–संगोष्ठीहरूमा सशक्त रूपमा आइरहेकै छन् र नेपालीलाई ‘सरल, वैज्ञानिक, आधुनिक’ बनाउन उद्यत कुनै विद्वान्, कुनै प्राज्ञ, कुनै प्राडा, कुनै भाषाशास्त्रीले ‘यसो गर्न हुँदैन’ भनेको सुनिएको पनि छैन । अर्थात् सबैको मौन सहमति छ । यस्तो लाग्छ, सबैतिरबाट चेप्ट्याइँदै गएको नेपाली भाषामाथि निर्णायक प्रहार गर्न खड्ग उचालिसकिएको छ र प्रहार गर्ने ‘शुभ साइत’ को मात्र प्रतीक्षा छ । खड्गधारीहरूका लागि बिस्मातको र भाषा प्रयोगकर्ताका लागि खुशीको कुरा के भने ऐन मौकामा अदालतले त्यो खड्ग नै उनीहरूका हातबाट खोसिदिएको छ ।

लिपि सिध्याउने खेल

संयुक्ताक्षरका खुट्टा काट्ने अभियान पनि यस्तै हो । यसमा पनि सर्वप्रथम १. ‘सिक्न–सिकाउन सरलता’ को कृत्रिम ‘सिद्धान्त’ खडा गरियो, र २. त्यसका आधारमा लुसुक्क दुई–चारवटा संयुक्त अक्षरको खुट्टा काट्न थालियो । त्यसले त्यहीं ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो, नत्र ३. त्यसले सम्पूर्ण संयुक्त अक्षरलाई गाँज्नेथियो र हाम्रो राष्ट्रप्रेम ‘राष् ट् रप् रेम’ मा परिणत हुनेथियो । ४. त्यो ‘सिद्धान्त’ स्थापित भएपछि त्यसले एउटा व्यञ्जन र एउटा स्वर अर्थात् दुई वर्ण मिलेर बनेका सग्ला अक्षर (क–ख–ग–घ आदि) लाई पनि संयुक्त अक्षर मान्नुपर्ने र स्वर–व्यञ्जन पनि छुट्याएर लेख्नुपर्ने ‘वैज्ञानिक’ मोर्चामा पुर्‍याउनेथियो । त्यसरी लेख्न नसकिने ठहर भएपछि ‘बरु रोमन लिपिमै लेखौं, सजिलो र वैज्ञानिक हुन्छ’ भन्ने प्रस्तावले मान्यता पाउनेथियो । यसरी अन्ततः ५. नेपाली भाषाबाट देवनागरी लिपि समाप्त हुनेथियो । यसबारे विस्तृत चर्चा भइसकेको (हेर्नोस् ‘शिक्षक’, जेठ २०७३) र त्यसले आन्दोलनकै रूप लिएपछि यस अभियानले तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न नपाउँदै घुँडा टेक्नु परेकाले यसबारे थप व्याख्या गरिरहनु आवश्यक नहोला । तर, अझै पनि भित्रभित्र सगबगाइरहेको यस अभियानले पुनः टाउको उठाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अदालतको आदेशले निरस्त पारिदिएको छ ।

हस्तक्षेप, प्रस्ताव र मार्गदर्शन

भाषामा हस्तक्षेप राज्यको शक्ति र संयन्त्र प्रयोग गरेर लादिने कुरा हो । हस्तक्षेपकारीले भाषालाई बलपूर्वक घोक्र्याउँछन् । यो भाषामाथिको अत्याचार हो । यसले भाषालाई कुँज्याउँछ । भाषाको स्वाभाविक गतिमा अवरोध खडा गर्छ । त्यसैले सर्वथा अग्राह्य हुन्छ ।
प्रस्ताव विद्वानहरूले अघि सार्छन् । हरेक विद्वानका आआफ्नै प्रस्ताव हुन सक्छन् । त्यसका पछाडि ठूलो अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ । दरो तर्क, गहिरो दृष्टिकोण हुन्छ । यसले भाषाका विविध आयाम उद्घाटित गर्छ । प्रस्ताव लागू गराउन विद्वानले बलजफ्ती गर्दैनन् । लोकले स्वीकार गरेमा त्यो अनायास लागू हुन जान्छ । भाषामा विद्वत्–प्रस्ताव सधैं अभिनन्दनीय हुन्छ ।
भाषालाई सही दिशामा अघि बढ्न मार्गदर्शन चाहिन्छ । मार्गदर्शन विशिष्ट विद्वान् वा विद्वानहरूले दिने हो । परस्परविपरीत प्रमुख धारका महाविद्वानहरूले एक ठाउँ आएर, आआफ्ना मतभेद थाती राखेर, एकमतले दिएको मार्गदर्शन सर्वोपरि हुन्छ । तिनले पनि जबर्जस्ती गर्दैनन्, दिशानिर्देश मात्र गर्छन् । सच्चा विद्वानले गर्ने नै त्यही हो । तर तिनको मार्गदर्शन सबैका लागि सर्वथा अनुसरणीय हुन्छ । त्यसले भाषालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्छ । नेकशुले–२०६९ यस्तै मार्गदर्शन हो । यसको उच्चता, गहिराइ र आधिकारिकताको छेउछाउ पुग्न सक्ने अर्को व्यवस्था हाम्रा सामु उपलब्ध छैन र निकट भविष्यमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना पनि छैन । हाम्रो भाषिक राजमार्ग यही हो ।

अब के गर्ने ?

धेरैलाई लागेको हुन सक्छ— अब के गर्ने ? यत्रो भताभुंग भइसक्यो, कसरी सम्हाल्ने, कसरी सुधार्ने ? कहाँबाट थाल्ने ? तर आत्तिनुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन । व्याकरण, वाक्यगठन लगायत सबै कुरा उस्तै छन् । शब्द उनै हुन् । मुख्य समस्या केही शब्दको हिज्जे बिगारिएकोमा मात्र हो । तिनलाई शुद्ध हिज्जेमा लेख्न शुरू गर्नासाथ समस्या सुल्झिन थालिहाल्छ ।
अवश्य पनि विवाद धेरै चर्किएको हो, अन्योल थपिंदै गएको हो, समस्या भयावह हुँदै गएका हुन् । तर, यतिका वर्षदेखि यत्रो बल लगाएर बिगार्न खोजिए पनि हाम्रो भाषाको शक्तिका कारण, अनि जिम्मेदार प्रयोगकर्ताले धर्म नछोडेका कारण धेरै शब्द बिग्रन पाएका छैनन् । हिज्जे बिगारिएका आगन्तुक शब्द ‘हद्द भए पाँच सय होलान्’ भन्नुहुन्थ्यो बालकृष्ण गुरु (हेर्नोस् ‘कान्तिपुर’, २४ वैशाख २०७२) । हुन पनि, आज खोजीमेली हेर्दा त्यस्ता शब्द पाँच सयकै हाराहारीमा रहेछन् । तिनमा हिज्जे बिगारिएका तद्भव शब्द समेत जोड्दा तिनको कुल संख्या सात सय जति पुग्दो रहेछ । शुद्ध हिज्जेका साथ तिनको सूची बनाउन गाह्रो छैन । त्यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइलमा हालेपछि त्यसैले बाटो देखाइहाल्छ । नियम रट्नु पनि पर्दैन, कुनै सिद्धान्त घोक्नु पनि पर्दैन । शुद्ध शब्दमा बानी पर्न धेरै दिन पनि लाग्दैन । मुख्य कुरा गलत दिशा छोडेर सही दिशातर्फ मोडिनु हो । त्यसपछि सबै कुरा सही हुँदै जान्छ ।
अझ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त के भने, ती सात सय शब्दमध्ये पनि हामी सामान्यतः निकै कम शब्द मात्र प्रयोग गर्दा रहेछौं । उदाहरणका लागि, क. आजभन्दा ६ वर्ष अघि, २०७५ फागुनमा काठमाडौंमा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा नेपाली भाषाका २७ सामग्री (नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि प्रसिद्ध साहित्यकारका रचना र प्रतिष्ठित पत्रपत्रिकाका सम्पादकीयका अंशसम्म) समावेश गरिएको थियो, जसको कुल शब्दसंख्या ६,२१६ थियो । तीमध्ये हिज्जे बिगारिएका शब्द आधा प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् २३ वटा मात्र पाइएका थिए । ख. यसपटक, यो आलेख तयार गर्ने क्रममा, ‘कान्तिपुर’ को अघिल्लो हप्ताको शुरूका तीन दिन (साउन २७, २८, २९ गते) का ६ सामग्री (सम्पादकीय र पहिलो–मुख्य समाचार) को लेखाजोखा गर्दा तिनमा रहेका कुल ५,७३२ शब्दमध्ये हिज्जे बिगारिएका शब्द आधा प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ३१ वटा मात्र पाइएका छन् ।
यसबाट हाम्रो औपचारिक लेखाइ (साहित्यदेखि पत्रकारितासम्म) मा यस्ता शब्द सामान्यतः आधा प्रतिशत मात्र प्रयोग हुने रहेछन् भन्ने देखिन्छ । अर्थात् हजार शब्दको सामग्रीमा जम्माजम्मी पाँच शब्द ! (अनौपचारिक लेखाइमा भने यिनको संख्या बढी हुन सक्छ ।) यति थोरै प्रयोग हुने शब्दको हिज्जे सुधार्न, सही हिज्जे अँगाल्न कति नै गाह्रो परिहाल्ला र ? ‘म शुद्ध लेख्छु’ भन्ने अठोट लिन मात्र बेर हो, शुद्ध हिज्जेमा पुग्न खासै बेर लाग्नेछैन । अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लागेर नै हामी आफूलाई गौरवान्वित बनाउन सक्छौं ।
कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले ‘भाषाको छ विशाल चौर जसमा गर्दै ठुलो तर्खर’ भनेर वाङ्मयको खेल भाषाको चउरमा खेलिने बताउनुभएको थियो । चउरमा ढिस्का, बुट्यान, ढुंगा, खाल्डाखुल्डी भएपछि खेल चल्न सक्तैन । तिनलाई हटाएर मैदान सफा गर्नैपर्छ । सही हिज्जे प्रयोग गरेर भाषाको मैदान सफा गरौं । अनि भाषाको असली खेल शुरू हुनेछ । नेपाली भाषा उन्मुक्त भएर आफ्नो स्वाभाविक लय, ताल र गतिमा अघि बढ्नेछ ।  – कान्तिपुर ।