सहरी विकास मन्त्रालयले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश ०८१ जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गत सोमबार प्रकाशित राजपत्रका अनुसार काठमाडौंको धरहरा, झापाको दमकस्थित भ्युटावर, नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, रूपन्देहीको बुटवलस्थित ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रलाई विशिष्ट संरचनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । ‘समितिलाई हस्तान्तरण भई आएका विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने,’ राजपत्रमा भनिएको छ । राजपत्रमा उल्लिखित उक्त प्रावधानका आधारमा त्यस्ता संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ट्याइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारीका विषयमा विवाद भइरहेको छ । त्यस्तै झापा दमकको भ्युटावर उपयोग नभएको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर आलोचना भइरहेका बेला विशिष्ट त्यसलाई संरचना घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाएको टावर प्रयोगमा नआएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । उक्त टावर यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्माण सुरु गरिएको हो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । सहरी सचिव मणिराम गेलालले भने यी ठूला हलबाहेक अन्य साना संरचनाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने जानकारी दिएका छन् ।

नयाँ गठन आदेशसँगै ०५१ सालमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति पनि खारेज भएको छ । बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रलाई अहिले संघीय संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले सम्मेलन केन्द्रलाई भाडाबापत बर्सेनि १५ करोड भुक्तानी गर्दै आएको छ । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माण भइरहेकाले बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्र निकट भविष्यमै खाली हुँदैछ । यी सबै संरचनाको सञ्चालन रेखदेखका लागि काठमाडौंमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन समिति हुनेछ । त्यसको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ, गृह र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति र होटल संघ नेपालका अध्यक्ष रहनेछन् । सदस्यसचिवको काम कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछन् ।

कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछ । ३५ वर्ष पुगेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र १० वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिले कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउँदैनन् । यी संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गरिनेछ ।

धरहरा संघ सरकारमार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो सञ्चालनका विषयमा काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीच विवाद कायम छ । यो विवाद उठेपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । ०५५ सालदेखि धरहरा काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो । ०७२ को भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनाएको अहिलेको संरचना सञ्चालनमा संघ–महानगरबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

साथै सरकारले सशुल्क धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै धरहरा चढ्न मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क २०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्‍चालन नहुँदासम्‍म हाललाई सर्वसाधरणका लागि २०० रुपैयाँ शुल्क लिइ मंसिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।
सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार धरहरा चढी अवलोकन गरेको प्रतिव्यक्ति शुल्क स्वदेशीलाई २००, सार्क मुलुकलाई ५००, सार्क मुलुक बाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई १ हजार तोकिएको छ।
साथै धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन शुल्क व्यवसायिक बाहेकका प्रतिघण्टा ५ हजार, धरहरा परिसरमा व्यवसायिक भिडिओ छायांकन शुल्क प्रतिघण्टा ५ हजार, फोटोग्राफीका लागि १ हजार शुल्क तोकिएको छ । यस्तै शहरी विकास भवन निर्माण तथा आवास विभागले धरहरा परिसर प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ तोकेको छ।