काठमाडाैं । क्रियाशील सदस्यतालगायत विवादित मुद्दामा सहमति जुटाउन कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका छन् । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकबाट नटुंगिएका विषय दोस्रो तहका नेताले सानो समूहमा छलफल गरेर सुल्झाउने कसरत थालेका छन् । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी डेढ महिनासम्म आन्तरिक विवादमा अल्झिए पनि सहमति भइसकेको छैन ।

२८ कात्तिकको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमति नजुटेका विषयमा तिहार र छठलगत्तै छलफल गर्ने मौखिक सहमति गरे पनि त्यसयता संवाद रोकिएको थियो । केन्द्रीय समितिले मंसिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुंग्याएर त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने निर्णय गरे पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा टुंगो लगाउन सकेको थिएन ।

नेताहरूले बाँकी विवादका विषयमा महामन्त्रीस्तरबाट साझा प्रस्ताव तयार भएपछि केन्द्रीय समितिले टुंगो लगाउने बताएका थिए । तीनै विषयमाथि छलफल गर्न उपसभापति र महामन्त्रीसहित केन्द्रीय सदस्यको सानो समूहमा छलफल भइरहेको छ । तर, सोमबार र बुधबार बसेका बैठकबाट ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । अर्को बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार र बुधबार बसेको बैठकमा मूलतः अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टी परित्याग गरी आएका नेता-कार्यकर्ताको समायोजनका विषयमा छलफल भएको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए । बैठकमा अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिका संयोजक तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र दीपक गिरी सहभागी थिए । विवादका विषयमा सहमति खोज्न छलफल सुरु भएको, तर ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकिएको केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बताए । ‘१६ बुँदे अवधारणाकै विषयमाथि छलफल सुरु भएको छ, तर सहमतिउन्मुख छौँ, अर्को बैठकले निष्कर्ष दिन्छ,’ नेता आचार्यले भने ।

आगामी बैठकमा महामन्त्री खड्का र नेता आचार्यले आ–आफ्नो पक्षबाट सहमतिका खाका प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । ‘सहमतिनजिक पुगिसकिएको छ, अब दुई पक्षबाट खाका प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले भने ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले अन्य राजनीतिक पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई विधानविपरीत पद र क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरेको थियो । त्यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गठन भएको अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिको सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत नै नगरी परिपत्र भएको पौडेल पक्षको आरोप छ ।

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य नै स्थानीय तहमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने मतदाता हुन् । उनीहरूबाट चयन हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने र ती नै महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रमा पदाधिकारीसहित सदस्यहरू चयन गर्ने भएकाले क्रियाशील सदस्यता विवादको जड बनेको छ । सभापति देउवाले यसअघि ०७४ को चुनावकै ताका विभिन्न दल परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता-कार्यकर्तालाई आफूखुसी क्रियाशील सदस्यता दिएको भन्दै पौडेल पक्ष शशंकित छ ।

चुनावताका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा एकता भएको थियो । त्यस्तै अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरलगायत साना पार्टीसमेत कांग्रेसमा विलिन भएका थिए । त्यही सूचीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवेश गरेका सुनीलबहादुर थापासहितको समूहसमेत पर्छ । गच्छदार पार्टीको उपसभापतिमा मनोनीत भएका छन् भने थापा सहमहामन्त्रीमा मनोनीत भएका छन् ।

सभापति देउवाले अन्य पार्टीबाट आएका दर्जनौँ नेतालाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । राप्रपाबाट नेता थापासँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका विष्णुविक्रम थापा (सिन्धुपाल्चोक), किरण गिरी (काठमाडौं), बाबुराम बस्नेत (भोजपुर), रामप्रसाद भट्टराई (मोरङ), बृजलाल यादव (बारा) र टिएन योगी (ललितपुर) केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।

यस्तै, राप्रपाबाटै आएका दिलीप राई (झापा), आशाराम चौधरी (कैलाली) र राजेशबहादुर सिंह (कपिलवस्तु) आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । जसमा राजपाबाट प्रवेश गरेका सर्लाहीका जंगीलाल राय र राप्रपाबाट आएका डोल्पाका कर्णबहादुर बुढा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् भने माओवादी छाडेर आएका सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठ, डडेल्धुराका जनकलाल कलौनी, समाजवादीबाट आएका कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताप साह, एमालेबाट आएका कैलालीका मोहनसिंह राठौर, तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट आएका स्याङ्जाका भूमिबहादुर गुरुङ, अखण्ड नेपालका कुमार खड्का र अखण्ड नेपाल समानान्तरका दयाराम पाण्डे आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।

अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेता-कार्यकर्ताको समायोजनका विषयमा उपसभापति निधि संयोजकत्वको समितिले निर्णय गरी केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिले सिफारिस गरेको नामावलीका विषयमा छलफल नै नगरी जिल्लामा परिपत्र भएको भन्दै पौडेल पक्षले असहमति व्यक्त गर्दै आएको छ । निधि संयोजकत्वको समितिले गच्छदारलाई बाहेक ६ हजार एक सय ९६ जनाको सदस्यता समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । गच्छदारले भने ५१ जिल्लाका २५ हजार चार सय ६८ जना नेता-कार्यकर्ताको सूची बुझाएका थिए ।

पार्टी कार्यालयका सचिव केशव रिजालका अनुसार गच्छदारले बुझाएको सूचीअनुसार थप जाँचबुझ गरी समायोजनका लागि सदस्यताको विवरण जिल्ला तहमा पठाइएको छ । राप्रपाबाट आएका नेता थापाले भने अहिलेसम्म सूची बुझाएका छैनन् । अन्य ३५ जिल्लाबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी प्रवेश गरेकाहरूको विवरण केन्द्रमा प्राप्त भएको र त्यसबारे समेत आगामी बैठकले टुंगो लगाउने समितिले जनाएको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन गरी १४औँ महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण तय गरिनुपर्ने भन्दै गएको १२ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता, पार्टी समायोजन, भ्रातृ संस्थालगायत विषयमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो । ज्ञापनपत्रमा पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कात्तिक तेस्रो साता सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवासमा हप्तौँसम्म पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसँग छलफलपछि पार्टीलाई विधानबमोजिम नै अघि बढाउने बताएका थिए । नेताहरूले विवादका विषयमा सहमतिउन्मुख वातावरण तय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, त्यसबेला छलफल भएका अधिकांश मुद्दामा दुवै पक्षबीच अझै पनि मतभेद कायम छ ।

पौडेल समूहले १६ बुँदेमा उठाएका विषयमध्ये महाधिवेशनको मिति तोकेपछि गठन भएका विभागको खारेजी, पार्टी महाधिवेशनमा आफ्नै अधिवेशन नगरेका भ्रातृ संस्थाको प्रतिनिधित्व र वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यतालगायत विषयमाथिका विवाद ज्युँ का त्युँ छन् । तर, सभापति देउवाले यसअघि भनेबमोजिम विधानअनुसार अघि बढे विवाद नहुने केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ बताउँछन् । ‘अब धेरै विवादै छैन, आंशिक सहमति भइसकेको छ, पदाधिकारी तहबाट समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । महाधिवेशन गर्ने समयावधि नै धेरै बाँकी नभएकाले पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।-नयाँपत्रिका।