‘मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीको पद खारेज गरेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित गैर सांसद सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

संविधानको धारा ७८ अनुसार एक गैर सांसद एक पटक ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने भन्दै मन्त्री नियुक्त भएका सात जनाको पुनःनियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। अब उनीहरुले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन्।

गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका सात मन्त्रीको पद असंवैधानिक भएको ठहर भएको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू’, आदेशमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ।

आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि सात नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा नफर्की नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् शपथ लिएका थिए।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।