काठमाडौं । प्रधानन्‍याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । सर्वोच्‍चमा बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अबदेखि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने निर्णय भएको बारका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्यले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यसका लागि संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिने भएको छ ।

‘संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्‍धी आएको विवाद कसरी ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । नियममै परिवर्तनगरी सिनियरकै आधारमा गठन गर्ने सहमति भयो,’ उनले भने, ‘आजको इजलास सायद स्थगित हुनसक्छ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस चलिरहदा इजलासमा बसेका न्यायाधीशबारे कानुनविदले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश छान्ने अधिकार अरुलाई नभएको भन्दै जवाफ दिएका थिए । जसको आलोचना भइरहेको छ भने बहस गर्ने कानुनविदले समेत त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठिन संवैधानिक इजलास विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नपाउँदै न्यायाधीशमाछि प्रश्न उठेको थियो । आइतबारको सुनुवाइमा पनि कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

यसअघि शुक्रबार पनि इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको थियो । रिट निवेदकतर्फका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन नेकपा दुई टुक्रा पारेको भन्दै उनी विघटनको मुद्दामा बस्न नहुने जिकिर कानुन व्यवसायीहरूको थियो । अर्कोतिर इजलासका अर्का न्यायाधीश केसीमाथि पनि यही विषयलाई आधार बनाएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । नेकपा नामको मुद्दाले मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याएको जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीले उक्त फैसलाको पुनरावेदन अस्वीकर गर्नेमा न्यायाधीश केसीसमेत रहेको प्रष्ट पारिरहेका छन् ।-इकागज।