काठमाडौं । नेपालको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि पाँच वर्षमा एक पटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ। धारा २६९(४) (ख) अनुसार विशेष परिस्थितिमा भने बढीमा ६ महिनाका लागि समय थप्न पाइन्छ।

तर, देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले ५ वर्ष ६ महिना (थपेरसमेत) को संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन्। सबै पार्टी नेतृत्वका लागि कलहमा छन्। महाधिवेशन गराइहाल्न भने ध्यान दिएका छैनन्। यो वर्षभरि कोरोनाले देश बिथोल्यो। दलहरूका आन्दोलन, सभा-सम्मेलन भने रोकिएनन्। नेतृत्व र नेताले चाहेका सबै काम सम्भव भए। भएनन् केवल महाधिवेशन। एउटा-दुइटा मात्र होइन, सबैजसो दलका।

नेपाली कांग्रेस आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्छ। तर, उसको आन्तरिक लोकतन्त्र यति खस्कँदो छ कि, महाधिवेशनकै लागि पार्टीमा महाभारत मच्चिन्छ।

पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्थ्यो। तर, डेढ वर्ष समय थपेर भदौमा पुर्‍याइएको छ। भदौमा हुने सम्भावना कमै छ। नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट २००६ चैत २७ गते जन्मेको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनको माग विगतदेखि नै उस्तै छ। कांग्रेस सँगसँगै २००६ वैशाख १० गते जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न हाँगाबिँगामा विभाजित छ। कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार एमालेमा पार्टीको दशौं महाधिवेशन र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ। संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेमकिपामा बिसौं वर्षदेखि एउटै नेतृत्व हावी छ भने हालैमात्र गठन भएको जसपा नेतृत्वकै टकरावले फुटको संघारमा छ।

‘हामीकहाँ राजनीतिक दल संस्थागत नै भएनन,’ पूर्वप्रशासक एवं नागरिक अगुवा भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘जो नेतृत्वमा आयो उसले आफूअनुकूल मात्र पार्टी र देश सञ्चालन गर्दा भाँडभैलो मच्चिएको हो।’ मुलुकको पुरानो र मूलधारको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन ०७६ असारमै हुनुपथ्र्यो। तर, माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकतापछि पार्टीको नामै परिवर्तन भयो। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपाको महाधिवेशन ०७७ जेठ ३ मा निर्धारण गरिएको थियो। तर, तोकिएको मितिमा न महाधिवेशन भयो, नत अदालतको आदेशले नेकपा पार्टी नै रह्यो।

दलको नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने ‘गफ मात्रै’
यतिबेला एमालेमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको बर्खास्ती र १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गठन प्रक्रिया विवादले पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई २०७५ जेठ ३ मा नेकपा बनेको थियो।

तर, आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेकै बेला फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिने फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले पूर्ववत पार्टीको स्वरूप लिए पनि एमालेभित्रको विवाद साम्य हुन सकेन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन २८ गते आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी बर्खास्त गरी १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठनेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरू ओलीविरुद्ध उत्रेका छन्। खनाल-नेपाल पक्षले माओवादीसँग एकता अघिको २०७५ जेठ ३ अघिकै अवस्थामा पार्टी नेतृत्व, संरचना र पदाधिकारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर, विवाद चर्कंदै गएपछि नेपाल र खनाल सहितका नेताहरू पार्टीबाट निष्कासनमा परेका छन्।

एमालेको १० औं महाधिवेशन मंसिर २ देखि ६ गते तोकिएको छ। त्यो पनि हुनेमा एमालेकै नेताहरू आश्वस्त छैनन्। ‘नेतृत्वले नै लोकतन्त्र र पार्टी गौरवको चिरहरण गरेका कारण एमालेमा समस्या आएको हो,’ नेपाल पक्षीय नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘पार्टीलाई गुटमा, राज्य स्रोतलाई व्यक्तिवादी र अवसरवादी भएर दोहन गरेका कारण लोकतन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिएको छ।’

ओली पक्षीय नेताहरू भने अध्यक्षलाई घेराबन्दी गरेको, पार्टी अनुशासनविपरीत फ्लोर क्रस गर्नेदेखि आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई फेरेर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीकै नेताहरू सक्रिय बनेकाले पार्टीमा अनुशासनहिनता र अराजकता निम्याउन खनाल-नेपाल पक्ष सक्रिय बनेको आरोप लगाउँछन्। ‘पार्टी हाँकिसकेका र मुलुककै नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट तल्लो स्तरमा ओर्लेर गरेका जुन हर्कत छन्, ती सजायका भागिदार छन्,’ ओली पक्षीय नेता विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘पार्टीमा यस्ता विकृति र विसंगतिलाई ढाकछोप गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा न पार्टी रहन्छन, न त लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै कायम रहन्छ।’

२०७४ को निर्वाचनबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसभित्र निर्धारित मितिमै चौधौं महाधिवेशनको माग हुँदै आएको थियो। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले पेल्दै र धकेल्दै महाधिवेशन भदौमा सारेका छन्। कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा पार्टी महाधिवेशनको व्यवस्था छ। तर, देउवाले विशेष परिस्थिति भन्दै केन्द्रीय कार्यकारिणीको म्याद एक वर्ष थपेका थिए।

थपिएको समयभित्र पनि महाधिवेशन गर्न असक्षम भएपछि संविधानको विशेष परिस्थितिको टेकोमा उभिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद ६ महिना बढाएका छन्। महाधिवेशन पर सार्न सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेका देउवाका लागि आगामी भदौ १९ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नै पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ। संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को (ख) मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। सो सँगै विशेष परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने छुट दलहरूलाई संविधानले दिएको छ।

कोभिड महामारी, आन्तरिक तयारी र राष्ट्रिय राजनीतिको तरलताका कारण कांग्रेस महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुनेमा कांग्रेसकै नेताहरू शंका गर्छन्। ‘पार्टीलाई संवैधानिक र वैधानिक संकटमा नधेकल्न पनि भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्छ,’ कांग्रेस युवा नेता गगन थापा भन्छन्, ‘तर कोभिड महाव्याधी र लकडाउनका बीच कसरी गर्ने भनेर पार्टीको उच्च नेतृत्वमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ।’

दलका विधान मिच्दै सकेसम्म कुर्सी छोड्न नचाहने नेपाली राजनीतिको परम्परा जस्तै छ। जनतामा लोकतान्त्रिक संस्कार, व्यवहार, पारदर्शिताको कुरा गर्न भने दलहरू थाक्दैनन्। सुशासन र पारदर्शिताका पहिलो पाठशाला हुन, राजनीतिक दल। तर, यिनीहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य सञ्चालनमा देखा पर्छन्। लोकतन्त्र नेतृत्वको चाहनामा नभई जनताको स्वामित्व र चाहनामा चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त दल र नेताहरूको देखाउने दाँत मात्र बन्दै गएको छ। ‘पार्टीहरूमा पारदर्शिता, सुशासन र सहभागितालाई अंगिकार गरिएन,’ पूर्वप्रशासक पोखरेल भन्छन्, ‘पार्टीका महाधिवेशन पनि कतिबेला आफू र आफ्नाका लागि अनुकूल हुन्छन्, त्यही बेला मात्र गर्ने कुचलन छ।’

नेकपा (मशाल), एकताकेन्द्र, हुँदै माओवादीमा रूपान्तरण बनेको पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को एकल नेतृत्व हावी छ। बेलाबखत महाधिवेशन, सम्मेलन र विस्तारित बैठक हुने गरे पनि त्यो धारको प्रचण्ड नै एकल नेता छन्। खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पार्टी आइसकेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको पहल गरेका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दले साथ छोडेपछि माओवादीमा प्रचण्ड बाहेकको नेतृत्वको कल्पना पनि गर्ने अवस्था नरहेको नेताहरू स्वीकार्छन्।

२०४५ मा (मशाल)को महामन्त्री बनेपछि प्रचण्डले पार्टीको नाम फेर्दै आफैं नेतृत्व गर्दै आएका छन्। २०५१ मा नेकपा एकताकेन्द्रको नाम फेरेर बनेको नेकपा (माओवादी), ०५७ मा नेकपा माओवादी र ०६९ मा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदै आएका छन्। २०७३ मा रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू माओवादी फर्केपछि प्रचण्डले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, ०६९ देखि पार्टी महाधिवेशन छैन। एमालेसँग ०७५ जेठ ३ मा एकतापछि पार्टी नेकपा बन्यो। अदालतको आदेशपछि पुनः पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नै बनेको छ। तर, पार्टीको महाधिवेशन अब जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन्।

२०७७ वैशाख १० मा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर गठन भएको जसपा पार्टी नेतृत्वको टकरावका कारण फुटको संघारमा छ। सरकारले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। आफ्नो पार्टी फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपासँग पार्टी एकताको निर्णय गरेको थियो। पुराना ६ वटा पार्टी एकताबाट बनेको राजपामा नेताहरूको व्यवस्थापन र एकताको काम नसकिँदै समाजवादी पार्टीसँग एकता भएपछि विवादहरू झन् चर्के। कोही कांग्रेस, कोही कम्युनिष्ट, कोही गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना पार्टी त कोही पञ्चायत पृष्ठभूमिका नेताहरू मिलेर बनेको जसपामा पछिल्लो पटक उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईको धार एकातिर छ भने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तोहरूको अर्को धार देखिएको छ। यादव र भट्टराई पक्ष सरकारको विरोधी मोर्चामा छ भने ठाकुर र महत्तो पक्ष सरकारमा सहभागिताका लागि वार्तामा छ। यस्तै, राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चिँदै भक्तपुरमा मात्र सीमित बन्न पुगेको नेमकिपामा नारायणमान बिजुक्छे ३० वर्षदेखि एकल नेतृत्वमा छन्। २०४७ को पार्टीको पहिलो महाधिवेशनदेखि २०७६ को सातौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा बिजुक्छे मात्र छानिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको मूल पार्टी मसालको महामन्त्रीमा लामो समयदेखि मोहनविक्रम सिंह छन्। टुट्दै र फुट्दै गरेको राप्रपामा पनि अध्यक्ष कमल थापा छन्। -अन्नपूर्णपोष्ट।