✍️ कोमलनाथ शर्मा

भनिन्छ, जुन संविधानसँग समस्त नागरिकको आत्मीयता रहन्छ त्यो नै सफल संविधान हो । संविधानको व्यवस्था नागरिकलाइ अधिकार र न्यायको प्रत्याभूति दिनु हो । संविधानले प्रत्याभुत गरेका व्यवस्थाको उपयोग र प्रयोगमा बाधा विरोध विना नागरिक सम्मको पहुँच छ छैन, भन्ने कुरामा संबद्ध सबैको दृष्टि रहने यसै कारणले हो । विना भेदभाव सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाती आदिको उत्थान र प्रगतिको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्ने भएर होला संविधान प्रतिको अपेक्षा तीब्र रहने गर्छ । नागरिकको चासो, सक्रियता र संबर्द्धताले संविधानलाइ गतिशील र व्यावहारिक बनाउने हो । नागरिकको भलाइ र आवश्यकताको सम्बोधन नभएको तथा सबै क्षेत्रको सर्वांगीण विकासको निमित्त उपायको खोजी नभएको संविधान अपूर्ण ठानिन्छ । नागरिकको सुरक्षा, अधिकार र न्यायको सुनिश्चितता जाँच्ने मापदण्ड संविधान भएकोले संविधानलाइ देशको शासन प्रणालीको प्रतिबिम्ब पनि भनिन्छ।

समीक्षाको विषय :

वर्तमान संविधान लागु भएको पाँच वर्ष नाघिसकेको यस परिवेशमा सरकारबाट वर्तमान संविधानको अभ्यासमा संविधानका व्यवस्था कुन रूपमा कि्रयाशील र प्रभावकारी भएका छन्, जनता अनभिज्ञ छैनन् । यस संविधान बमोजिम निर्वाचन भै बनेको सरकारबाट संविधानले परिकल्पना गरेको विकास र समृद्धिको योजना र कार्यक्रम परिणाममूलक भए नभएको पनि जनतालाइ थाहा नहुने कुरा भएन । जनताले खोज्ने परिणाम हो र परिणाम नदेखिनु सरकारको असफलता हो र यसको हिसाब किताव सरकारबाट भैरहेको पनि होला । यस अवधिमा भएका उपलब्धि र व्यहोर्नु परेका कठीलाइ र जटिलता जस्ता अनुभव जनता सरकार दुबैसँग छ । संविधानले गरेका व्यवस्था देश र जनताको निमित्त लाभदायक भएर पनि देशको श्रोत साधनले धान्न नसक्ने भनि व्यक्त जनताको अभिमत र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञको टिप्पणिबाट पर्याप्त कुरा प्रकट भएका छन् । सरकारको सुशासनको शैली, विकास र समृदि्ध बढाउने गतिबिधि कुन रुपमा सञ्चालित छन्, सबैमा अनुभव छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना र कार्यक्रम सबैे समुदायमा पुगे-नपुगेको देखिने र अनुभूत गरिने विषय भएकोले पनि जनताको दृष्टिबाट पर छैनन् । जनताले प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेको मात्र हो । यसको अर्थ जनता सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन । यस विषयमा समीक्षा पनि भैरहेकै होला।

संघीयता र मितव्ययिता :

नेपालमा संघीयताको नौलो प्रयोग भएकोले यस विषयमा विभिन्न प्रश्न छन् । संघीयता देशको निमित्त आवश्यक नभएको भन्ने मत व्यापक छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहलाइ प्रभावकारी बनाउन नसकिने थिएन, तर संविधानमा संघीयताको अबधारणा बलात् स्वीकार गरिएको कारणबाट आर्थिक रूपमा देश जर्जर हुँदैछ भन्नेहरुको तर्क पनि असंगत छैन । मधेश आन्दोलनको कारणबाट संघीयताले ठाउँ पाएको भन्न संकोच मान्नुपर्ने छैन ।

संघीयता स्वीकार गरी संविधानमा समावेश गरिएको स्थितिमा कि त संविधान संशोधन गरेर संघीयता हटाउनु प-यो हैनभने त्यसको सफल कार्यान्वयन बाहेक अर्को विकल्प अहिले छैन । कसैलाइ मन पर्नु नपर्नुको पनि अर्थ छैन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचना बनिसकेको अवस्थामा ती निकायको प्रभावकारिता नै उपलब्धिको माध्यम हुनसक्छ।

स्थानीय खाँचो र आवश्यकतालाई कसरी संबोधन गर्ने र अधिकतम फाइदा दिने उपाय के हुनसक्छ जस्ता विषयमा जनतासँग अन्तरक्रिया गरी समाधानको बिन्दुमा पुग्नसक्नुले मात्र संविधानको परिकल्पनाको सार्थकता रहन्छ । संघीयता आर्थिक रूपमा बोझिलो र देशको अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्दैन भन्ने कुरालाइ अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन तर यो कुरा संविधानमा संघीयता स्वीकार्नु पूर्व नै विचार विमर्श गरिनुपर्ने विषय हो । संघीय संविधान निर्माण भैसकेपछि यस्ता प्रश्नको महत्व छैन ।

अब त संघीयताको सफल कार्यान्वयनको खाँचो छ । आर्थिक श्रोत जुटाउने र मितव्ययी बनाउनुको विकल्प छैन । सबल आर्थिक अवस्थाको निमित्त श्रोत साधनको खोजी, मितव्ययिता र खर्च बढाउने गरि व्यवस्था भएका संवैधानिक आयोग, पदाधिकारी, मन्त्रीमण्डल र सांसदको संख्या, प्रशासनिक तह आदिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । संघीयता देशको निमित्त व्यावहारिक र उपयुक्त छैन र सफल हुँदैन जस्तो मनोविज्ञान बोकेर सरकारमा बस्नु संविधान प्रतिको बेइमानी हुनजान्छ।

मितव्ययिताको आधार:

आर्थिक रूपमा बोझिलो हुनुको कारण संघीय र प्रादेशिक संसदको सांसद संख्या र मन्त्रिमण्डलको आकार, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक पदाधिकारी तुलनात्मक रूपमा बढी हुनु हो । देशको जनसंख्या र भौगोलिक सन्तुलनको आधारमा कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पेचिलो भएपनि सहमति जुटाएर कम नगरी धर छैन ।

वैदेशिक सहयोग वा ऋणबाट राजनीतिक दलको राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन र सांसद पाल्न नसकिने तथ्यलाइ सबै राजनीतिक दलका नेताले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभामा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सरकारमा अस्थीरता ल्याउने कारक र राजनीतिमा विकृति ल्याउने अनुभव छ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने सांसद संख्या पनि बढी छ । सांसदको संख्या बढी हुँदैमा प्रभावकारी नहुने कुरा संविधासभाको उदाहरण नै छ ।

संघीय सांसदको संख्या बढीमा ११० मा र राष्ट्रियसभाको सदस्यको संख्या बढीमा २५ मा सीमित गर्ने र त्यसै अनुरूप प्रादेशिक सांसदको संख्या निर्धारण गरी स्यानो आकारमा राख्न सकिन्छ। संघीय मन्त्रिमण्डलको संख्या घटाइ १० जनामा सीमित गर्दा पनि प्रभावकारी हुन्छ। प्रादेशिक मन्त्रिमण्डल पनि त्यसै अनुरुप घटाउन सकिन्छ।

मन्त्रालयको संख्यामा प्रशासन सुधार आयोगले पेश गरेको सुझाव अनुसार कायम गरि त्यसमा पनि कामको प्रकृतिले मिल्दाजुल्दा मन्त्रालय गाभेर पनि काम लिन सकिन्छ । संवैधानिक आयोगको संख्यामा पनि यही स्थिति छ । केही अपवाद बाहेक संवैधानिक अंगमा पनि पदाधिकारीको संख्या बढी छ । संवैधानिक आयोग यति धेरै संख्यामा राख्नुको प्रयोजन छैन । यस संविधानले सिर्जना गरेको संवैधानिक आयोग मध्ये यौटा मात्र आयोग राखी त्यसमा अहिले रहेका सबै आयोगको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक क्षेत्र वा आयोगको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गर्दा पनि प्रभावकारितामा कमी आउंदैन । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको रूपमा रहेको हुँदा संघीय र प्रादेशिक निकाय केबल सहजीकरणको निमित्त रहने गरेमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ । संघ प्रदेश र जिल्लामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्न आवश्यक छैन । इच्छाशक्तिको कुरा हो । राजनीति सेवाको लागि हो भन्ने सोच भएमा यस विषयमा असहमत हुने ठाउम्ह छैन । पद बाँडेर र सबैलाइ भाउ पु-याएर सकिने र सम्भव हुने विषय होइन । पदलोलुपता नै हो भने त जे गरेपनि हुन्छ । जसरी तसरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने अहिले भैरहेको निरन्तरता राख्ने हो भने त कसले रोक्नसक्छ र ।

संविधानको उल्लंघन र उन्मुक्ति :

संविधानलाइ आडमा राखेर काम गर्दा पनि संविधान अनुरूप नभएको भन्ने प्रश्न उठ्छ भने संविधान मिच्दा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । संविधान अनुसार काम हुन्छ हुँदैन भनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट अवलोकन भैरहेकै हुन्छ र अलिकति तलमाथि हुँदा उपचारको बाटो खाेिजन्छ । समाधानको निश्चित प्रक्रिया छ र हुन्छ पनि । शासन गर्नेसँग संविधान, कानून मिच्ने स्वभाव पनि रहन्छ। बिधि बिधानको उपेक्षा पनि हुन्छ तर संरक्षणको उपाय पनि कानूनले गर्छ, यी बिधिका कुरा हुन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितको निमित्त प्रत्याभूत संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघनमा संरक्षण गर्ने निकायमा जान चासो रहनु स्वाभाविक हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद र समाधान सबैका सामु छ।

संविधानले न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाइ उन्मुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । पदमा कार्यरत रहेको समयमा भएगरेको कामको निमित्त कारबाही नहुने भनिएको छ तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अवकाश पछि पनि कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ। संंविधानसँग मेल नखाने यो व्यवस्थाको प्रयोजन कानून विपरीतको काम गर्ने पदाधिकारी अवकाश पछि पनि हुने सजायबाट उम्किन सक्दैन भन्ने भएपनि ऐन र संवैधानिक व्यवस्थामा एकरुपता रहने व्यवस्था गर्दा द्विविधा नरहला।

न्यायपरिषद् र न्यायाधीश :

न्यायपरिषद् प्रारम्भिक कालदेखि नै विवादमा छ । योग्यता र क्षमताको परीक्षण विना नै न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा न्यायाधीशको स्तर खस्किएको र अदालतको गरिमा नरहेको भनिँदै छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषदका पदाधिकारीको कोटा निश्चित हुनु राजनैतिक भागबण्डा लाग्नु जस्ता क्रियाले न्यायाधीश नियुक्ति समुचित नभएको भन्ने टिप्पणिलाइ स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाट पनि अस्वीकार गरिएको छैन । अनुचित मान्दा पनि भैरहनु कसको रुचि र स्वार्थ हो यो अनौठो हो । भागबण्डामा सबै पदाधिकारीको स्वार्थ मिल्ने भएकोले होला सुधार्न सकिने भएपनि अग्रसरता छैन । योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा विना सुविधासम्पन्न र सम्मानित पद पाइन्छ भने पाउनेले मरिहत्ते गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन । यसको परीक्षण त न्यायपरिषदले गर्ने हो, नगर्नेको उपचार पनि छैन । अदालत अत्यधिक विवादमा आउनु यो यौटा कारण हो । न्यायपरिषदको खाँचो भएपनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट यो रूपको न्यायपरिषदबाट सुधार सम्भव नदेखिएपछि विकल्प खोज्न आवश्यक छ । यसको विकल्पको रुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानूनमा दखल भएको राष्ट्रियसभाको सदस्य, कुनै विश्वविद्यालयको कानूनको प्राध्यापक, नेपाल बारको वरिष्ठअधिवक्ता र नागरिक समाजको प्रतिनिधि रहनेगरी व्यवस्था गर्न आवश्यक भैसकेको छ । यसबाट न्यायिक कारबाहीमा पदीय हैसियतको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव पनि रहँदैन र नियुक्ति र कारबाहीमा सरकारको भूमिका पनि हुँदैन ।

संवैधानिक परिषदमा पनि भागबण्डा:

संवैधानिक परिषदको गठन नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरी उपयुक्त व्यक्तिको चयन हुनसकोस् भन्ने अभिप्रायबाट भएको हो । सरकारले आँफूले प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजीको निमित्त होइन । प्रधानमन्त्री बाहेक अरु सदस्यको भूमिका सरकारबाट पेस भएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र उपयुक्तता जाँच्ने हो । भागशान्ति कोटा पाएपछि जस्तो पेस भएपनि सदर गर्ने होइन । तर अहिले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपूर्व नै परामर्शमा भागशान्तिको कोटा निर्धारण भैरहेको परिणामले देखाएको छ । जसले गर्दा भागशान्तिमा सहभागी भएर होस् वा नभएर होस्, प्रधानन्यायाधीश माथि भागशान्तिमा सामेल भएको आक्षेप छ । जसको कारण प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गनुपर्ने स्थिति आएको देखिएको छ । यस्तो स्थिति आउनु सर्वथा अनुचित हो । निर्विवाद रहनुपर्ने पदाधिकारी विवादमा आउनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । यस स्थितिमा संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई पृथक् गर्नु नै श्रेयस्कर होला ।

अन्तमा
वर्तमान संविधान, संविधानसभाबाट निर्माण भएपनि २,४ जनाको निर्णायक भूमिका रहेको हुँदा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिएको छ । जनताको सुझाव र रायको ख्याल गरिएको छेैन । संविधानसभा आँफैले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पालना नगरी कार्यबिधि छोट्याएर संविधान बनाइएकोले पनि जटिलता रहेका छन् । सत्तामा रहन सक्ने वातावरण मिलाउँदा संसदीय प्रणालीका आधारभूत विषयलाइ उपेक्षा गरिएको छ । विश्वका संविधानका उत्कृष्ट व्यवस्था राख्ने नाममा देशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्ष उपेक्षित भएको छ । तैपनि संविधान निर्माण गरेकोमा दलका नेता, संविधानसभाका सदस्य र संविधान पाएकोमा नागरिक समेत दंग छन् । संविधानले अवसर दिन्छ भन्ने सोच राखेका नागरिक जीविका निमित्त विदेश जान बाध्य यस स्थितिमा सरकारको दायित्व के हो भनिरहन आवश्यक छैन । (लेखक/पूर्वन्यायाधीश शर्मा, सुशासन र समाजिक न्यायका पक्षमा कलम चलाउनु हुन्छ।)