काठमाडौं । नेकपा अध्यक्षद्वयले आन्तरिक किचलोलाई मैजारो गर्दै स्थायी समिति बैठकमा लैजाने साझा प्रस्ताव तयार पारेका छन् । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, त्यसमाथि सचिवालय सदस्यले राखेको सुझावलाई समेटेका छन् । ओली र दाहालले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा छलफल गरी साझा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । १५ पृष्ठको प्रस्ताव अध्ययन गर्न स्थायी समिति सदस्यलाई बाँडिएको छ ।

नेकपाले भोलि शुक्रबारका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । गत असार १० देखि बसेको बैठक बीचमा ओलीको राजीनामा मागिएपछि साउन १३ यता अवरुद्ध भएको थियो । १३ साउनमा ओली पक्षले रोक्ने र दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राख्ने क्रम चलेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो।

ओली र दाहालले आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने गरी स्थायी समितिमा साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । उनीहरूले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनकै जगमा टेकेर साझा प्रस्ताव तयार पारेको देखिएको छ । जसमा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्मै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी बैठक सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने प्रस्तावमा छ ।

ओली र दाहालको गोप्य प्रस्ताव बाहिर आएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेद नै हुबहु साझा प्रस्तावमा समेटिएको छ । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा कार्यदलले मूलतः पार्टी र सरकारको काममा केन्द्रित हुने भन्ने उल्लेख गरे पनि मूलतः शब्द प्रस्तावमा भने झिकिएको छ । नेपालले १८ भदौको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा उल्लेखित मूलतः पार्टी काम भनेको के हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने’, प्रस्तावको पृष्ठ ४ मा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस्तै, एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्काे समस्या आइलाग्ने गरेको, यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा परिरहेको जनाइएको छ । ओली र दाहालको प्रस्तावमा वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्यधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै समझदारी दुई अध्यक्षबीच गत मंसिर ४ मा भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि विवाद बल्झिएको थियो । पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने उल्लेख छ। तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने प्रस्तावमा छ।

नेपालले उठाएको विधानको धारा ४६ (क) अनुसारको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषयमा भने ओली–दाहालको प्रस्ताव मौन छ । स्थायी समितिमा पनि नेपाल पक्षले यो विषयमा असन्तुष्टि राख्ने देखिन्छ ।

प्रस्तावमा विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिने, पार्टीभित्रका विशेषतः नेतृत्व तहका असमझदारी, अविश्वास र अन्तरविरोध समाधान गर्ने, परम्परामा विश्वास कायम गर्ने, पार्टी एकताको रक्षा एवं विकास गर्ने संकल्प बैठकबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पार्टीभित्र संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृत्ति झागिँदै जाँदा पद्धतिहीनता, गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनता फैलिँदै गएको जनाइएको छ । विभिन्न सन्दर्भमा नेृतत्व तहबाट पनि गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमजोरी हुन पुगेको प्रस्तावमा छ ।

आन्तरिक एकता कमजोर बनेकाले अब त्यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी भएर वर्तमानका चुनौतीलाई बेवास्ता गरी होइन तिनलाई सामना गर्ने सही निष्कर्ष र सार्थक योजनाका साथ अघि बढ्ने उल्लेख छ । त्यसरी नै जनताले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गर्दै मुलुकको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्ने, सचिवालय, स्थायी समिति केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टी पंक्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विगतका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रस्तावमा उल्ल्ेख छ। कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुन्छ र सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने ढृढ अठोट गर्ने प्रस्तावमा छ । पार्टीभित्रको बहस र विवादलाई विधिसम्मत र मर्यादित तुल्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पार्टीका नीति, नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्न निर्देशन गर्ने उल्लेख छ । ‘स्वस्थ्य एवं गतिशील पार्टीका लागि अस्वस्थ्य बहस र गुटगत अभ्यास खतरनाक शत्रुजस्तै हो’, प्रस्तावमा छ, ‘र स्थापित सिद्धान्त, नीति र विधिको जगमा उभिएको एकताबद्ध पार्टी अग्रगति र प्रगतिको आधार हो भन्ने वास्तविकतालाई राम्रोसँग स्थापित गरेर अगाडि जानुपर्छ ।’ एकीकरणका काम असोजभित्रै सक्ने

पार्टी एकीकरणका काम असोजभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने प्रस्ताव छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो । त्यस क्रममा शीर्ष नेताहरूले तीन महिनाभित्र एकीकरणका काम सक्ने बताए पनि २७ महिनासम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। केन्द्रीय सचिवालयले टुंगो लगाउनुपर्ने काम अब असोजभित्र सक्ने कार्ययोजना प्रस्तावमा छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन भए केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण तथा सम्पत्ति र अभिलेखको एकीकरण असोजभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटी समान हैसियतको हुने विधानको व्यवस्था भए पनि महानगर कमिटी जिल्लामातहत रहने गरी विवाद मिलाउने प्रस्ताव छ। एकीकरणका क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लंघन भएको र अनुशासनलगायत अन्य विषयमा परेका उजुरीलाई पनि असोजभित्र सत्यतथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबन्ध र निर्धारित मापदण्डका आधारमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।एकता महाधिवेशन चैतमै

ओली र दाहालले पार्टी महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले तय गरेकै मितिमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चैत २५ देखि ३० सम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी त्यसका लागि केही तयारीका काम पनि अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा उल्लेख छ। पार्टी एकताको भावना एवं मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानबमोजिम अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । यस्तै महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार विधि पद्धति एवं नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुढृढ तुल्याउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। विचार नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने, त्यससँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल चलाउने प्रस्ताव छ । महाधिवेशन आयोजनाको तयारी कार्ययोजना बनाउन केन्द्रीय कमिटी बैठक कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ। केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना बनाउने उल्लेख छ । संगठन विभागको कार्ययोजनामा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको सदस्यता विवरण कात्तिकभित्र अध्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउनु पर्नेछ। संगठित सदस्यता नवीकरण मंसिरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्ययोजना प्रस्तावमा छ।सरकारलाई लगाम

ओली र दाहालले सरकारको कामलाई केही लगाम लगाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छन्। सरकारको काम कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषाणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी र सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा केन्द्रित गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभवकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने पनि छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले पनि यस विषयमा यही सुझाव दिएको थियो।संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रूपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने जनाइएको छ। संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने, पार्टीको नीतिअनुसार स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने, त्यस्तो निर्देशिकाको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।सीमा समस्याका सन्दर्भमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ। नक्सामा समेटिएको नेपाली भूभागहरूमा नेपालको प्रशासनिक राजनीतिकलगायतका सबै प्रकारका हकभोग स्थापित गर्न ढृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले चाल्ने आगामी कदममा पार्टी ढृढताका साथ खडा हुने पनि उल्लेख छ । कोभिडका सवालमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयत्नहरूलाई समर्थन र सराहना गर्दै थप काम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘सबैभन्दा खराब स्थितिको आकलन गर्दै सोहीअनुरूपको आवश्यक बजेट, स्वास्थ्य सामग्री जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने, समुदायमा फैलिएको आशंका गरिएका ठाउँमा नमुना संकलन तीव्र पार्ने र बिरामीको उपचारका लागि पूर्वतयारी गर्ने’, प्रस्तावमा छ, ‘आवश्यकताअनुसार जिल्ला र स्थानीय स्तरका इलाकाबन्दी गर्ने, संकटग्रस्त बन्न पुगेका खासगरी होटल, रेस्टुरेन्ट हवाई सेवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने।’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने, त्यसको सहजीकरणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। नेताका नामका प्रतिष्ठान गुटबन्दीको सिकार बनेको दुवै अध्यक्षले स्वीकार गरेका छन् । यस्ता प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्ने, प्रतिष्ठानमा संलग्न नेता वा कार्यकर्ताको अवस्था बुझ्ने, तिनको आर्थिक स्रोत तथा क्रियाकलापबारे तथ्ययपरक जानकारी प्राप्त गर्ने, नेता कार्यकर्ताको संलग्नताको स्वरूप निश्चित गर्ने प्रस्ताव छ।

सचिवालयले यस्ता प्रतिष्ठानको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् यस विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ। त्यसबेलासम्म कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। एमसीसीका सन्दर्भमा कम्याक्ट सम्झौता र पार्टीले यसबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावका विषयमा स्थायी समिति र सचिवालयमा छलफल गर्ने प्रस्तावमा छ। छलफलपश्चात् उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ओली र दाहालको प्रस्तावमा छ । – अन्नपूर्णपोष्ट